उस्मानाबाद : खरीप २०२० ची पिकविमा योजनेतील सरकारचा प्रलंबित हिस्सा २२० कोटी बजाज अलांयन्स विमा कंपनीकडे वर्ग न करता जिल्हाधिकारी यांच्या खात्यावर वर्ग करावी व कंपनीकडील प्रलंबित १४० कोटी पिकविम्याची नुकसान भरपाई वसूल करावी अशी मागणी खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी केली आहे.

खरीप हंगाम २०२० मध्ये उस्मानाबाद जिल्ह्यातील तीन लाख ५७ हजार २८७ शेतकऱ्यांनी,दोन लाख ९५ हजार २३७ हेक्‍टर क्षेत्राकरीता पिकविमा योजनेत सहभाग घेतला होता. खरीप हंगामात अतिवृष्टी होवून शेतीपिकाचे आतोनात नुकसान झाले होते. त्याअनुषंगाने राज्य शासनाने एसडीआरएफ व एनडीआरएफमार्फत शेतकऱ्यांना मदत केली होती.

मात्र या हंगामात विमा कंपनीने ऑनलाईन तक्रारी शेतकऱ्यांनी वेळेत दिला नसल्याने अनेक शेतकरी पिकविम्याच्या नुकसानीपासून वंचित ठेवले होते. त्या अनुषंगाने काही पात्र शेतकरी उच्च न्यायालयात पिकविमा भरलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई द्यावी यासाठी धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने याचिका मान्य करुन, पात्र शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई द्यावी असे विमा कंपनीला आदेश दिले होते. त्यानंतर विमा कंपनीने याचिकेच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली.

त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने देखील उच्च न्यायालयाचाच आदेश कायम ठेवला, विमा कंपनीला तीन आठवड्यात नुकसान भरपाईची रक्कम शेतकऱ्यांना वाटप करावी असे आदेश दिले. विमा कंपनीने आज केवळ २०१ कोटींचा धनादेश जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठविला असून उर्वरित ३३० कोटी व पुर्वीची मंजूर ३० कोटी रक्कम देण्यास विमा कंपनी वेळकाढूपणा करत आहे.

त्या अनुषंगाने २०२० च्या खरीप हंगामापोटी बजाज अलांयन्स इंन्शुरन्स कंपनीला वर्षीच्या हिस्स्यापोटी देण्यात येणारी २२० कोटी रक्कम विमा कंपनीकडे वर्ग न करता जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद यांच्याकडे जमा करावी व कंपनीकडे प्रलंबित राहणारी १४० कोटी रक्कम अशी एकूण ३६० कोटी बजाज अलायंन्स कंपनीकडून वसूल करावी, जिल्हाधिकारी यांच्या खात्यावर ही रक्कम जमा करावी अशी पत्राद्वारे मागणी कृषि आयुक्त यांच्याकडे केली आहे.