सोलापूर ः जिल्हा परिषदेच्या पक्षनेतेपदावरु भाजपमध्ये सुरु झालेल्या वादावर आज पडदा पडण्याची अपेक्षा होती. मात्र, शिवसेनेचे जिल्हा परिषद अध्यक्ष असलेल्या अनिरुद्ध कांबळे यांच्यासाठी ती डोकेदुखी ठरत आहे. त्यातच पक्षनेते पदाविषयी अद्यक्षांनी केलेल्या वक्तव्यावरून हा वाद अद्यापही धुमसतच असल्याचे स्पष्ट झाले. "कुणे कुठे बसावे, ज्याने त्याने ठरवावे' असे हताश उद्‌गार आज अध्यक्ष श्री. कांबळे यांनी काढले. 

जिल्हा परिषद पक्षनेतेपदाचा वाद गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने गाजत आहे. या विषयामुळे जिल्हा परिषदेची नाहक बदनामी होत आहे. मात्र, कुणीही पुढे येऊन हा विषय मार्गी लावण्याची तसदी घेत नाही. कुणी काहीही भूमिका मांडत आहेत. त्याची संबंधितांच्या नेत्यांकडून पाठराखण केली जात आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या राजकारणाने एकदम खालची पातळी गाठली असल्याचे या सगळ्या प्रकरणावरून स्पष्ट होते. कायद्याला धरून नसलेल्या परंतु परंपरेने चालत आलेल्या या पदाबाबत काहीतरी ठोस निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. पण, तसे होताना दिसत नाही. जिल्हा परिषद प्रशासनही या वादावर पडदा टाकत कायद्याचे पालन करण्यास टाळाटाळ करत आहे. त्यामुळे या विषयावरून जिल्हा परिषदेच्या होणाऱ्या बदनामीस पदाधिकाऱ्यांबरोबरच प्रशासनही तितकेच जबाबदार असल्याचे स्पष्ट होते. मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश वायचळ केवळ कायद्याप्रमाणे कार्यवाही करू असेच सांगत आहेत. मात्र, त्याबाबत त्यांच्याकडूनही काहीच हालचाली होत नाहीत. यावरून प्रशासन व पदाधिकारी हे दोघेही संगनमताने हा विषय चिघळत ठेवत असल्याचे दिसून येते. त्यातच जिल्हा परिषद सदस्य मदन दराडे यांनीही आपण यासाठी इच्छुक असल्याचे सांगितल्याने या वादाला वेगळेच वळण लागण्याची शक्‍यता आहे. 

हेही वाचा ः धनदांडग्यांपासून वाचवा "झेडपी'च्या जागा 

आज पक्षनेतेपदाच्या कार्यालयात आनंद तानवडे येऊन बसले होते. अण्णाराव बाराचारे हे परगावी असल्याने कार्यालयात येऊ शकले नाहीत. पण, पक्षाकडून जोपर्यंत काही आदेश येत नाही तोपर्यंत आपण आपल्या निर्णयावर ठाम असल्याचे श्री. बाराचारे यांनी "सकाळ'ला सांगितले. दरम्यान, येत्या गुरुवारी (ता. 5) याबाबत मुंबईत बैठक होऊन पक्षनेतेपदाबाबत निर्णय घेतला जाणार असल्याचे श्री. दराडे यांनी "सकाळ'ला सांगितले. 

अध्यक्षांची भूमिका डळमळीत 
अध्यक्ष श्री. कांबळे यांनी पक्षनेतेपदाच्या बाबतीत घेतलेली भूमिका डळमळीत आहे. त्यांनी जरी तानवडे हेच पक्षनेते म्हणून कायम राहतील, असे पत्र मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले असले तरी बाराचारे यांना त्या कार्यालयात बसण्यापासून ते रोखू शकले नाहीत. त्याचबरोबर प्रशासनानेही बाराचारे यांच्याबद्दल कोणतीच भूमिका घेतलेली नाही. त्यामुळे हे प्रकरण वाढत चालले आहे.