सोलापूर : जिल्ह्यात शासनाने 361 गावांसाठी उभारलेल्या 30 प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेतून (Water supply scheme)जवळपास पाच लाखांहून अधिक लोकांना पिण्याचे पाणी मिळत होते. या 30 पैकी 20 योजना केवळ वीजबिल न भरल्याने बंद पडल्या आहेत. काही गावांचे एकत्रीकरण करून उभारलेल्या या योजनांचे बिल भरण्यामध्ये गावागावांमध्ये वाद आहेत. कोणी किती पाणी वापरले याचाही ताळमेळ लागत नाही. त्यातून अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. या योजनांचे पुनरुज्जीवन केले तर भविष्यात येणाऱ्या टंचाईवर मात करता येईल. दरवर्षी होणारा टॅंकरवरील भरमसाठ खर्चही वाचेल. लोकांना थेट पाणी मिळेल. या योजना जिल्ह्यातील बेरोजगार अभियंत्यांना (Engineers) चालविण्यास दिल्या तर त्यांना रोजगारही मिळेल. योजनांसाठी उभारलेल्या पायाभूत रचनेसाठी केलेला भांडवली खर्चही वाया जाणार नाही.

सोलापूर जिल्हा अवर्षणप्रवण भागात मोडतो. पिण्याचे पाणी सर्वांना थेट नळाद्वारे घरोघरी पुरवठा करून पाण्याची बचत करता येईल. यातून ग्रामीण भागातील महिलांचे पाण्यासाठी वणवण करून 40-50 लिटर पाण्यासाठी दोन-तीन तास वाया जाणारे वाचावेत म्हणून 1995 मध्ये सत्तेवर आलेल्या युती सरकारच्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी राज्यभर "मिशन मोड'वर काम केले. यातून सोलापूर जिल्ह्यात प्रादेशिक नळ पाणीपुरवठ्याच्या 30 योजना झाल्या. या योजनांमुळे जिल्ह्यातील 361 गावांतील पाच लाखांवर लोकसंख्येला पिण्याच्या पाण्याची सोय झाली. या सर्व योजनांचे कालांतराने ग्रामपंचायतीमार्फत वीजबिल भरणे, देखभाल-दुरुस्ती, याचबरोबर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण व जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा विभाग यांच्यातील समन्वयाअभावी अडचणी निर्माण झाल्या. विशेषतः वीजबिल हा मोठा अडचणीचा भाग ठरला. खरंतर कोट्यवधींचा निधी खर्चून उभ्या केलेल्या योजना पाहता, वीजबिल तुलनेने फारच कमी असावे. त्याचबरोबर या योजना बंद पडल्यानंतर जनावरांना व नागरिकांना होणाऱ्या टॅंकरद्वारे पाणीपुरवठ्याचा खर्च पाहता सर्वच गावांनी एकत्रितपणे, सांघिक वृत्तीने योजना चालवून जनहित साधले जावे. जिल्ह्यात उभारलेल्या योजनांवर तब्बल 120 कोटी 60 लाख 78 हजारांचा खर्च झाला आहे. यातील 33 टक्के योजनाच सध्या चालू स्थितीत आहेत. तर 67 टक्के योजना बंद स्थितीत आहेत. या योजनेसाठी उभारलेले जलकुंभ, जलवाहिन्या, मोटारी या सध्या पडून आहेत. त्यावरील खर्च वाया गेल्यात जमा आहे.

सोलापूर जिल्ह्यातील पाण्याचे उद्‌भव हे उजनी प्रकल्प जलाशय, भीमा नदी, लघु पाटबंधारे प्रकल्प तसेच अन्य तलावांतून कायम पाणी उपलब्ध असणारी ठिकाणे आहेत. पावसाळ्याचे चार-सहा महिने सर्वच गावांना कमी पाणी लागते. तर स्थानिक स्रोतांद्वारे गरज भागते. त्यामुळे योजना पूर्ण क्षमतेने चालत नाहीत. यातूनच कोणत्या गावांनी किती पाणी वापरले, तसेच कोणत्या गावाने किती वीजबिल भरावे यातून मतभेद होऊन योजनाच बंद पडू लागल्या. भांडवली गुंतवणूक वाया, यातून प्रत्येक गावांना नवीन पुन्हा स्वतंत्र योजना, यावर होणारा संभाव्य खर्च या बाबी पाहता अस्तित्वातील योजनांचेच पुनरुज्जीवन करून पूर्ण क्षमतेने वापर होण्यासाठी प्रयत्न आवश्‍यक आहेत.

बहुविध उपयोगिता

पावसाळ्यात जादा पाण्याच्या उपलब्धतेतून या योजनांच्या लाभार्थी गावच्या परिसरातील तलाव, गावतळी, नालाबंडिंग किंवा शेततळी यामध्ये पाणी साठवून पुढील उन्हाळ्यातील पाणी टंचाईवर काही अंशी मात करता येईल. ही प्रक्रिया सलग पाच-दहा वर्षे केली गेली तर भूजलस्तरही उंचावेल. परिणामी नागरी पाणीपुरवठ्यावर जनावरांचा चारा, पाण्यासाठी भविष्यात करावा लागणारा खर्च निश्‍चितच वाचणार! सध्या सुस्थितीत असलेल्या योजना चालविणे तसेच, बंद पडलेल्या योजनांचे पुनरुज्जीवन करून त्या चालविण्यास देण्याचे काम करावे लागणार आहे. जिल्ह्यातील बेरोजगार अभियंत्यांना हे काम दिल्यास त्यांच्या हातांना कामही मिळेल, योजनाही चालतील, पाण्याचा प्रश्‍नही मिटेल अन्‌ रोजगारही उपलब्ध होईल.

दृष्टिक्षेप...

• विभाग - एकूण योजना - समाविष्ट गावे - चालू योजना - बंद योजना

• जिल्हा परिषद - 20 - 199 - 08 - 12

• महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण - 10 - 162 - 02 - 08