सोलापूर : एससी, एसटी, ओबीसी, दलित, मागासवर्गीयांना संविधानाने दिलेला आरक्षणाचा मूलभूत अधिकार काढून घेण्याचा प्रयत्न उत्तराखंडमधील भाजप सरकार व केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकार यांनी केला. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधात देशातील लोक रस्त्यावर आले आहेत. या दोन्ही प्रकरणी वंचित बहुजन आघाडी आणि एमआयएमचे लोक गप्प असल्याने एमआयएम व वंचित हे भाजपचे दलाल असल्याचा कॉंग्रेसच्या आमदार प्रणिती शिंदे यांनी केला आहे. 
हेही वाचा - नीरा कालव्याचे बचत झालेले पाणी पंढरपूरला मिळावे : आमदार भालके 
एससी, एसटी, ओबीसींच्या आरक्षण समर्थनार्थ कॉंग्रेसच्यावतीने आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर केलेल्या धरणे आंदोलनात त्या बोलत होत्या. यावेळी कॉंग्रेसचे शहराध्यक्ष प्रकाश वाले, माजी आमदार प्रकाश यलगुलवार, महिला जिल्हाध्यक्षा शाहीन शेख, माजी महापौर सुशीला आबुटे, अलका राठोड, नलिनी चंदेले, नगरसेवक रियाज हुंडेकरी, विनोद भोसले, तौफीक हत्तुरे आदी उपस्थित होते. आमदार शिंदे म्हणाल्या, ओबीसी, दलित मागासवर्गीयांना नोकरीत आरक्षण देणे ही सरकारची सांविधानिक जबाबदारी नसल्याचे उत्तराखंड भाजप सरकारने सुप्रिम कोर्टात म्हटले होते. सुप्रिम कोर्टाने हा युक्तिवाद ग्राह्य धरून सरकारी नोकरीत आरक्षण द्यायचे की नाही, हे सरकारवर अवलंबून असल्याचे म्हटले आहे. 
हेही वाचा - पालकमंत्री वळसे-पाटील शुक्रवार, शनिवार सोलापूरच्या दौऱ्यावर 
यावेळी मच्छिंद्र भोसले, नितीन शिवशरण, गौरव खरात, उमेश सूरते, शाहीन शेख, सुरेश राठोड, हेमा चिंचोळकर, नगरसेविका वैष्णवी करगुळे, परवीन इनामदार, आशा बागल, संध्या काळे, प्रमिला तुपलवंडे, हरीश पाटील, जि. प. सदस्य संजय गायकवाड, कार्याध्यक्ष अरुण शर्मा, शहर युवक अध्यक्ष अंबादास करगुळे आदी उपस्थित होते.