सोलापूर : मार्च अखेरला महसुली भरणा सर्वाधिक होतो; मात्र 23 मार्चपासून लॉकडाउन केल्याचा परिणाम महसूल वसुलीवर झाला आहे. 2019-20 या आर्थिक वर्षात महापालिकेला 473 कोटी 12 लाखांचा महसूल वसूल होणे अपेक्षित होते. मात्र, महापालिकेला 202 कोटी 47 लाखांची वसुली झाली आहे. तर एप्रिल, मे, जून 2020 या तीन महिन्यांत सुमारे सव्वासहा कोटींचा महसूल मिळाला आहे. दरमहा 43 कोटींची कर वसुली अपेक्षित असातानाही केवळ दोन ते चार कोटींचाच कर वसूल होत असल्याने महापालिकेची पंचाईत झाली आहे. 

हेही वाचा : स्मार्ट सिटी कामाच्या दर्जाबाबत नागरिकांना काय वाटते? ते वाचा 

महापालिकेला स्थानिक संस्था कर, कर आकारणी, गलिच्छ वस्ती सुधार योजना, हद्दवाढ, भूमी-मालमत्ता, मंडई, उद्यान, सार्वजनिक आरोग्य अभियंता, नगर अभियंता, आरोग्य विभाग, झोन क्रमांक एक ते आठ, सामान्य प्रशासन, हुतात्मा स्मृती मंदिर, क्रीडा विभाग, विधान सल्लागार, अभिलेखापाल या विभागांतून महापालिकेला सुमारे साडेचारशे कोटींचा महसूल मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, मंडई, उद्यान, कर आकारणी, स्थानिक संस्था कर, क्रीडा विभाग, भूमी-मालमत्ता या विभागांकडून अपेक्षित वसुली झाली नाही. महापालिका आयुक्‍तांनी कर वसुलीसाठी स्वतंत्र अधिकारी, कर्मचारी नियुक्‍त करूनही अपेक्षित कर वसुली झाली नाही. त्यामुळे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन, कामांसाठी काटकसर करावी लागत आहे. दरवर्षी महापालिकेला राज्य सरकारकडून एलबीटी करापोटी 212 कोटी 52 लाख रुपये मिळतात. त्यातून महापालिकेचा गाडा सुरू आहे. 

हेही वाचा : बलाढ्य चीनला हादरा देऊ शकतो सोलापूरचा "हा' उद्योग; पण..! 

महापालिकेची आर्थिक स्थिती 

• 2019-20 चे महसूल उद्दिष्ट : 473.12 कोटी 
• वसूल झालेला महसूल : 203.46 कोटी 
• 2020-21 चे उद्दिष्ट : 516.29 कोटी 
• तीन महिन्यांतील अंदाजित वसुली 6.29 कोटी 
• 15 महिन्यांतील महसुली तूट : 392.66 कोटी 

कोरोनामुळे कर वसूल होईना 
याबाबत महापालिकेचे मुख्य लेखापाल शिरीष धनवे म्हणाले, कोरोनामुळे महापालिकेच्या कर वसुलीवर मोठा विपरीत परिणाम झाला आहे. मागच्या वर्षी महापालिकेला 473 कोटींचा तर यंदा 516 कोटींचा कर मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र, अपेक्षित वसुली होत नसून नागरिकांनी वेळेत कर भरल्यास शहरातील विविध प्रभागांतील प्रलंबित कामे करण्यास मदत होईल. 

"मंडई'तून मिळाले अवघे नऊशे रुपये 
कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर शहरातील मंडई बंद असून महापालिका आयुक्‍तांच्या नियोजनानुसार व पोलिसांच्या देखरेखीखाली शहरातील 21 ठिकाणी भाजीपाला विक्री होत आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या मंडई विभागातून दरवर्षी 25 लाखांचा कर वसूल होणे अपेक्षित असताना, त्यात मोठी घट झाली आहे. एप्रिल महिन्यात काहीच कर मिळाला नाही, तर मे आणि जून महिन्यात अवघे 900 रुपये मिळाल्याचे महापालिकेच्या वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले.