Solapur News : २०२२- २०२३ या वर्षात राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल ३५० रुपये अनुदान देण्याचे राज्य शासनाने जाहीर केले आहे. त्यासाठी 3 एप्रिल ते 20 एप्रिलपर्यंत अर्ज करावे लागणार आहेत.

पण, अनुदानाच्या आशेने बाजार समित्यांमध्ये कांदा आवक वाढली आहे. त्यात बनावटीगिरी होत असल्याच्या तक्रारी केल्या जात आहेत. अनुदानातील ती बनावटीगिरी रोखण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे.

राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, खाजगी बाजार समित्यांमध्ये, पणन अथवा नाफेडकडे १ फेब्रुवारी ते ३१ मार्च २०२३ या कालावधीमध्ये कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल ३५० रुपये व जास्तीत जास्त २०० क्विंटलच्या मर्यादेत अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे.

तरी राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी कांदा अनुदान योजनाचा लाभ घेण्याकरिता विहीत नमुन्यातील अर्ज भरून द्यावा लागणार आहे. बाजार समिती, खाजगी बाजार समिती, पणन परवानाधारक, नाफेड खरेदी विक्री केंद्र, जिल्हा उपनिबंधक, तालुका सहायक निबंधक, सहकारी संस्थांच्या कार्यालयात ते अर्ज विनामूल्य उपलब्ध आहेत.

अर्जासोबत 'ही' कागदपत्रे आवश्‍यक...

1) विक्री केलेल्या कांदा विक्रीची आडत्याकडील मुळपट्टी

2) कांदा पिकाची नोंद असलेला ७/१२ उतारा

3) बँक पासबुकच्या पहिल्या पानाची झेरॉक्स

4) आधार कार्डची झेरॉक्स

5) ज्या प्रकरणात ७/१२ वडिलांच्या नावे व विक्रीपट्टी मुलाच्या अथवा अन्य कुटुंबियांच्या नावे आहे, अशा प्रकरणामध्ये सहमती असणारे शपथ पत्र आवश्‍यक

6) कांदा लागवड केल्याची नोंद 7/12 (कांदा विक्री केल्याच्या 3 महिन्यापूर्वीची नोंद) उताऱ्यावर बंधनकारक; तलाठी दाखला चालणार नाही.

मुदतीत द्यावेत अर्ज

शेतकऱ्यांनी अर्ज ज्या ठिकाणी कांदा विक्री केला, त्या कृषी उत्पन्न बाजार समिती, खाजगी बाजार, थेट पणन अनुज्ञप्तीधारक, नाफेड खरेदी केंद्र प्रमुख यांच्याकडे वेळेत सादर करावेत, असे पणन संचालक यांनी कळविले आहे.