सोलापूर : राज्यातील साखर कारखान दारांकडून सर्रास काटामारी होते. एका वाहनामागे सुमारे दोन ते अडीच टनांची काटामारी हमखास होते. किमान ३१०० रुपयांचा ऊसदर गृहीत धरल्यास या काटामारीतून कारखानदार वर्षाकाठी सुमारे चार हजार ५८१ कोटी रुपयांचा दरोडा टाकतात. यात शेतकऱ्यांची लूट तर होतेच, पण विनापावती साखरेची विक्री करून सरकारच्या सुमारे २५० कोटी रुपयांच्या जीएसटीलाही चुना लावतात. तेव्हा शासनाने साखर कारखान्यांच्या गोदामावर अचानक छापे टाकावेत आणि बेहिशेबी साखर किती आहे, हे तपासावे, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते, माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी सोमवारी (ता. १२) येथे पत्रकारांशी बोलताना केली.

श्री. शेट्टी आज सोलापूरच्या दौऱ्यावर होते. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अमोल हिप्परगे, युवा आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष विजय रणदिवे यावेळी उपस्थित होते. शेट्टी म्हणाले, कायद्यानुसार १४ दिवसांच्या आत एफआरपी द्यावी लागते. पण बहुतांश कारखानदार ती थकवतात. सरकारही त्याबाबत गांभीर्याने लक्ष देत नाही. या प्रश्नावर आम्ही आंदोलन करतो, आरआरसी कारवाईपर्यंत निर्णयही होतो, पण कारखानदारांच्या दबावापुढे प्रशासन हतबल होते. कारखान्यांचे काटे ऑनलाइन करा, ही आमची मागणी आहे. राज्यातील साखर कारखान्यांचे २०० काटे ऑनलाइन करणे फार अवघड गोष्ट नाही. पण, सरकारची इच्छाच नाही. काटामारी हा मोठा प्रश्न बनला आहे. बहुतेक सर्व कारखाने काटामारीत उतरले आहेत. एका वर्षात एक कारखाना किमान ७० हजार टन उसाची काटामारी करतो, असेही ते म्हणाले.

कारखान्यांना साखरेला गतवर्षीच्या हंगामात चांगला दर मिळाला. त्यांनी यंदा एफआरपीपेक्षा २०० रुपये जादा द्यावेत. तसेच गतवर्षी एफआरपी तुकड्या- तुकड्यांनी दिली. यंदाच्या हंगामात पूर्ण आणि एकरकमी एफआरपी मिळावी, अशी आमची मागणी आहे. बंद कारखान्यांच्या विक्रीत थकीत एफआरपीचा विचार होत नाही. बँका त्यांचे पैसे काढून घेतात, पण शेतकऱ्याच्या पैशाचा कोणी विचार करत नाही. आता अलीकडे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शेतकऱ्यांना बरीच आश्वासने दिली आहेत. त्यांनी ती एकदम नव्हे, तर टप्प्या-टप्प्याने तरी पूर्ण करावीत, असा टोलाही त्यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात लगावला.