सोलापूर : येथील युनिफॉर्म उत्पादकांनी केंद्र व राज्य वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या सहकार्याने गेल्या चार वर्षांपासून (2015 ते 2019) आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनांचे आयोजन करून सोलापूर युनिफॉर्मचे नाव जगभरात केले. असे आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन भरवणारे जगातील गारमेंट असोसिएशन म्हणूनही सोलापूरचे नाव झाले. परिणामी, देशातील अनेक राज्यांसह विदेशातूनही युनिफॉर्मला मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे. मात्र गेल्या पाच वर्षांत यशोशिखरावर पोचलेला गारमेंट युनिफॉर्म उद्योग कोरोनामुळे पाच महिन्यांतच गटांगळ्या खाताना दिसून येत आहे. 

हेही वाचा : एमबीबीएस व बीएएमएस डॉक्‍टरांच्या वेतनात शासनाचा दुजाभाव ! निमा स्टुडंट्‌स फोरमची न्यायाची मागणी 

सोलापूर गारमेंट असोसिएशनच्या 325 हून अधिक सदस्य असलेल्या कारखानदारांव्यतिरिक्त शहरातील छोट्या-मोठ्या असंघटित अडीच ते तीन हजार कारखान्यांत जानेवारी ते ऑगस्ट या आठ महिन्यांत युनिफॉर्मची उत्पादने घेतली जातात. तसेच बारा महिने फॅन्सी कपड्यांची उत्पादनेही होत असल्याने, यंत्रमाग व विडी उद्योगानंतर वेगाने वाढणारा व मोठ्या प्रमाणात रोजगारा देणारा उद्योग म्हणून गारमेंट उद्योगाकडे पाहिले जात आहे. मात्र कोरोनाचा झटका या उद्योगाला असा काही बसला, की पाहता-पाहता वर्षभराचे ऑर्डर्स हातातून गेल्याने या उद्योगातील 350 कोटींची उलाढाल ठप्प झाली आहे. 

हेही वाचा : विठ्ठलाच्या पायावर अल्कोहोलयुक्त सॅनिटायझर फवारण्याची केवळ समाजमाध्यमातील चर्चा : जळगावकर महाराज 

परिणामी, कापडाची उधारी अडली, तयार करून ठेवलेल्या उत्पादनांची बिले मात्र येत नाहीत, एकाही रुपयाचा व्यवसाय नाही, त्यामुळे उत्पादकांची खूपच बिकट परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कोरोनामुळे सर्व उत्पादनांवर मोठा परिणाम झाला असून, उत्पादक रस्त्यावर आले आहेत. पीपीई किटची मागणी होती, तेव्हा लॉकडाउनमुळे उत्पादनांवर मर्यादा आल्या होत्या. चांगली संधी हातातून निसटून गेली. मास्कची निर्मितीही कमी झाली. ज्या युनिफॉर्म उत्पादनांवर लक्ष केंद्रित केलं होतं, ते या कोरोनामुळे पूर्णत: गेल्यातच जमा आहे. शासनाने कोरोना संकटामुळे उत्पादकांना सहा महिने कर्ज परतफेड न करण्याची मुदत दिली होती, ती ऑगस्टअखेरला संपुष्टात येणार आहे. सप्टेंबरपासून कर्ज परतफेड करावी लागणार आहे. मात्र ज्यांनी कर्ज घेतले, ते सर्व एनपीएला कन्व्हर्ट होतील. अशा कर्जदारांची संख्या मोठी आहे. या पाच महिन्यात युनिफॉर्मची काहीच उत्पादने झाली नाहीत. तरीही अशा परिस्थितीत कामगारांना सांभाळावे लागले. शासनाने जे एक्‍झिस्टिंग 20 टक्के कर्ज दिले, ते पैसे इतर खर्चासाठी वापरण्यात आले; कारण युनिफॉर्म ऑर्डर्स पुन्हा येतील या आशेने. मात्र आताची परिस्थिती पाहिल्यास जानेवारीपर्यंत हा उद्योग सुरू होईल की नाही, याची शाश्‍वती नाही. 

ऑगस्टनंतर काय? 
सप्टेंबरपासून उत्पादकांना व्याज तर भरावे लागणार आहे. लघु उद्योग मंत्रालयामार्फत सोलापूरच्या युनिफॉर्म उत्पादकांसाठी आर्थिक पॅकेज आणणे गरजेचे आहे. जे कर्ज घेतले आहे, ते फेडायला खूप अडचणी येणार आहेत. त्यासाठी रिपेमेंटसाठी एका वर्षाचं नियोजन करून टर्म लोन द्यावे लागेल तरच या उत्पादकांचे कर्ज एनपीएमध्ये कन्व्हर्ट होणार नाही. 90 दिवसांपेक्षा जास्त दिवस कर्जफेड केली नाही तर उत्पादक एनपीए म्हणजे नॉन परफॉर्मिंग असेटमध्ये जातील व यापुढे उत्पादकांची नावे ब्लॅक लिस्टमध्ये जाऊन कुठलीही बॅंक यांना दारासमोरही उभी करू शकणार नाही, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. 

उत्पादन नाही, पैसा येईना, कापड व्यापाऱ्यांना पैसे द्यायचे कुठून?
युनिफॉर्म सीझन पूर्ण वाया गेला असून या व्यवसायात जवळपास 350 कोटींची उलाढाल ठप्प झाली आहे. मोठ्या संकटाला उत्पादक सामोरे जात आहेत. जवळपास 25 ते 30 कारखाने बंद पडले आहेत. जवळपास छोटे-मोठे पाच ते सहा हजार उत्पादक शहरात कार्यरत आहेत. हे सर्व उत्पादक आता पर्यायी उद्योगाचा शोध घेत आहेत. अडचणीमुळे काही उत्पादकांनी मशिनरी विक्रीला काढल्या आहेत. त्यांच्याकडील कापड व तयार युनिफॉर्म मात्र कोणी घ्यायला तयार नाही. उत्पादन नाही, पैसा येईना, कापड व्यापाऱ्यांना पैसे द्यायचे कुठून? कामगारांना मजुरी कशी द्यायची? ज्यांना युनिफॉर्मची उत्पादने दिली आहेत, त्यांच्याकडून बिले येईना. त्यातल्या त्यात तयार युनिफॉर्मचे करायचे काय, असाही प्रश्‍न उत्पादकांपुढे आहे. 

शासनाने योजना आणायला हव्यात
याबाबत गारमेंट असोसिएशनचे सचिव राजेंद्र कोचर म्हणाले, खासदार जयसिद्धेश्‍वर महास्वामी यांना भेटून गाऱ्हाणी मांडली आहे. आत्मनिर्भर भारत आदी पॅकेजमधून मार्केटिंगसाठी पॅकेजची मागणी केली आहे. आपण ज्या युनिफॉर्म उत्पादनांवर लक्ष केंद्रित केलं होतं, ती उत्पादने कोविडमुळे शून्यावर आली. एक तर मार्केटिंगसाठी मंत्रालयाने पॅकेज द्यावे. सहा महिने कर्ज परतफेड न करण्याची मुदत दिली होती, ती ऑगस्टअखेरला संपुष्टात येणार आहे. या पाच महिन्यात युनिफॉर्मची काहीच उत्पादने झाली नाहीत. सोलापूरच्या वस्त्रोद्योगाच्या प्रत्येक घटकाच्या मार्केटिंगसाठी योजना आणणे महत्त्वाचे आहे. उद्योगाला पुढे भविष्यात जे आर्थिक प्रश्‍न भेडसावणार आहेत, तेही मार्गी लावणे आवश्‍यक आहे. सध्या तरी शासनाने शाळा सुरू करण्याच्या विषयाला हात घातला नाही. जोपर्यंत लस येणार नाही, तोपर्यंत शाळा सुरू व्हायला नको. पण युनिफॉर्म उत्पादकही जगले पाहिजेत यासाठी आता शासनाने योजना आणायला हव्यात.