सोलापूर : 13 फेब्रुवारी 2013 पासून शिक्षक म्हणून नियुक्‍ती मिळविलेल्यांकडील प्रमाणपत्रांची पडताळणी होणार आहे. सबंधितांना 6 जानेवारीपर्यंत प्रमाणपत्र जमा करणे अपेक्षित असतानाही आतापर्यंत केवळ पाच हजार जणांनीच प्रमाणपत्र दिली आहेत. अनेकांनी प्रमाणपत्र दिली नसून त्यांना आता 15 दिवसांची मुदत दिली जाणार आहे. प्रमाणपत्र न देणाऱ्यांनी बोगस प्रमाणपत्राच्या आधारे नोकरी मिळविल्याचा संशय बळावला आहे.

पहिली ते आठवीच्या वर्गांवरील शिक्षक होताना टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) उत्तीर्ण होण्याची अट 2013 पासून घातली गेली. तेव्हापासून तत्कालीन शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या कार्यकाळात एकदाच शिक्षक भरती पार पडली. परंतु, शिक्षक भरती बंद असतानाही अनेकांनी विशेषत: खासगी शिक्षण संस्थांमध्ये नोकरीला लागलेल्यांनी शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून बनावट टीईटी प्रमाणपत्र मिळविले. तर काहीजणांनी वशिलेबाजीतून थेट महाराष्ट्र राज्य शिक्षण परिषदेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून बनावट पध्दतीने प्रमाणपत्र मिळविली. प्रत्येक जिल्ह्यात अंदाजित सहाशे ते साडेसहाशेपर्यंत तसे शिक्षक असल्याचाही संशय आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आता फेब्रुवारी 2013 पासून जिल्हा परिषद व खासगी प्राथमिक, माध्यमिक शाळांमधील नियुक्‍त अथवा वैयक्‍तिक मान्यता, पदस्थापना दिलेल्या शिक्षकांकडील टीईटीचे मूळ प्रमाणपत्र जमा करून घेण्याचे आदेश गटशिक्षणाधिकारी व मुख्याध्यापकांना देण्यात आले आहेत. आता त्या प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीनंतर कितीजण बनावट प्रमाणपत्राद्वारे नोकरीत दाखल झाले, ही बाब समोर येणार आहे.

प्रमाणपत्र न देणाऱ्यांवर बनावटीचा ठपका

शालेय शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून शिक्षक म्हणून नियुक्‍त झालेल्यांनी (फेब्रुवारी 2013 नंतर) त्यांच्याकडील टीईटी प्रमाणपत्राची मूळप्रत पडताळणीसाठी देणे अपेक्षित आहे. त्यांना 6 जानेवारीपर्यंत मुदत देण्यात आली होती, तरीही अनेकांनी प्रमाणपत्र जमा केलेली नाहीत. आता पुढील 15 दिवसांत प्रमाणपत्र शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे जमा न केल्यास त्यांनी बनावट प्रमाणपत्राद्वारे नोकरी मिळविल्याचा ठपका लावला जाणार आहे. त्यानंतर त्यांच्यावर प्रशासकीय कारवाई म्हणून सेवेतून कमीही केले जाऊ शकते.

''ज्यातील 13 फेब्रुवारी 2013 नंतर शिक्षक म्हणून नियुक्‍ती मिळविलेल्या शिक्षकांकडील टीईटी प्रमाणपत्रांची पडताळणी केली जात आहे. संबंधितांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून टीईटी प्रमाणपत्र महाराष्ट्र राज्य शिक्षण परिषदेला पाठविणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी आणखी 15 दिवसांची मुदत असेल.''

- दत्तात्रय जगताप, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद