सोलापूर : श्री सिद्धेश्‍वर साखर कारखान्याची (Siddheshwar Sugar Factory) चिमणी पाडकामाची कारवाई थांबविण्यासाठी कारखाना कायदेशीररीत्या न्यायालयाचा आधार घेऊ शकतो. यापूर्वीचा अनुभव लक्षात घेता प्रशासन कोणती उपाययोजना करणार, याकडे व्यापारीवर्गाचे लक्ष लागून राहिले आहे. नगरसविकास खात्याच्या (Urban Development Department) आदेशानंतर चिमणी प्रकरणाचा न्यायनिवाडा आता प्रशासनाच्या कोर्टात होणार आहे. अन्यथा चिमणी पाडकामाला दोन महिन्यांची मुदत मिळणार असून, कारवाईला ब्रेक लागण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही.

सोलापूर महापालिकेने श्री सिद्धेश्‍वर कारखान्याला सहवीज प्रकल्पाची अनधिकृत चिमणीचे पाडकाम करून घेण्यासाठी सात दिवसांची मुदत दिली आहे. याबाबत पोलिस प्रशासनाची देखील संयुक्‍त बैठक झाली आहे. मुदतीत कारखान्याकडून पाडकामाची कारवाई होते का, हे पाहून सात दिवसांनंतर महापालिकेची यंत्रणा कार्यान्वित होणार आहे. श्री सिद्धेश्‍वर कारखान्याच्या चिमणीचे बांधकाम हे कॉंक्रीट, लोखंड यांच्या संयुक्‍त मिश्रणाने पक्‍के व भक्‍कम केलेले आहे. ही चिमणी पाडण्यासाठी अद्ययावत यंत्रणा आवश्‍यक आहे.

सप्टेंबर 2021 मध्ये महापालिकेने श्री सिद्धेश्‍वर कारखान्याची चिमणी पाडकामासाठी बंगळूरच्या बिनियास कॉन्टॅक प्रा. लिमिटेड कंपनीला 1 कोटी 17 लाख रुपयांचा मक्‍ता दिला आहे. महापालिकेने मक्‍तेदारासोबत केलेल्या करारात पाडकामासाठी यंत्रणा उपलब्ध करून कारवाई करण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत दिली आहे. पाडकामासाठी लागणारी उच्च दर्जाची मशिनरी उपलब्ध करण्यासाठी हा कालावधी देण्यात आला आहे. महापालिकेने कारखान्याला दिलेल्या नोटिसीचा कालावधी संपल्यानंतर महापालिका मक्‍तेदाराला पत्राद्वारे कळविणार आहे. तांत्रिकदृष्ट्या हा कालावधी योग्य असला तरी प्रत्यक्षात परिस्थिती वेगळीच आहे. चिमणी पाडकामाचा विषय हा उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, राज्य विधी व न्यायविभाग, नगरविकास विभाग आदी ठिकाणी फिरून कारवाईसाठी प्रशासनाकडे आला आहे. तरीही कायदेशीररीत्या पुन्हा हा विषय न्यायप्रविष्ठ होऊ शकतो. या कालावधीत कारवाईला स्थगिती आणत चिमणी प्रकरण पुन्हा न्यायप्रविष्ठ होऊ नये, यासाठी प्रशासनाकडून ठोस पावले उचलली जाणार का? याकडे व्यापारीवर्गाचे लक्ष लागून राहिले आहे.

'काडादींवर 420 चा गुन्हा दाखल करेन'

चिमणी कायदेशीरच आहे, असे काडादी खुलेआमपणे खोटे बोलत आहेत. काडादी खरे आणि हायकोर्ट, सुप्रिम कोर्टाचे आदेश खोटे आहेत का? त्यांनी चिमणीची बांधकाम परवानगी, विमानतळ प्राधिकरणाची एनओसी, महाराष्ट्र प्रदूषण महामंडळाची एनओसी या तीन गोष्टी दाखवाव्यात. हे नसतील तर मी त्यांच्यावर 420 चा गुन्हा दाखल करेन; अन्यथा मी चुकीचा असेल तर त्यांनी माझ्यावर अब्रू नुकसानीचा दावा दाखल करावा.

- संजय थोबडे, माजी तज्ज्ञ संचालक, सिद्धेश्‍वर साखर कारखाना

अडथळे दूर करण्यासाठी नियोजन भवनात संयुक्‍त बैठक

होटगी रोड विमानतळावरून विमानसेवा सुरू करण्यासाठी श्री सिद्धेश्‍वर साखर कारखान्याच्या चिमणीसह 25 अडथळे आहेत. हे अडथळे कोणत्या विभागाच्या अखत्यारीत येतात? सध्याची नेमकी परिस्थिती काय आहे? याचा शोध घेण्यासाठी जिल्हा प्रशासन, महापालिका, विमानतळ प्राधिकरणाचे अधिकारी यांची संयुक्‍त बैठक नियोजन भवनात झाली. महापालिका अंतर्गत सहा ठिकाणी बांधकाम कारवाईचा विषय होता. त्यापैकी तीन अधिकृत तर तीन अनधिकृत आहेत. त्यातील अनधिकृत बांधकामांना यापूर्वी नोटीस दिली आहे. आता पुढील कारवाई करण्यात येणार आहे. याव्यतिरिक्‍त लाईट पोलसह इतर गोष्टींचा समावेश आहे.

श्री सिद्धेश्‍वर कारखान्याची बेकायदेशीर चिमणी पाडकामासाठी मक्‍तेदाला लेखी पत्र दिले आहे. आठ दिवसांत संपूर्ण यंत्रणेसह तयार राहण्याची सूचना दिली आहे. करारामध्ये पाडकामासाठी दोन महिन्यांची मुदत असली तरी प्रत्यक्षात सात दिवसांच्या मुदतीनंतर चिमणी पाडण्यासाठीची तयारी महापालिकेकडून करण्यात येत आहे.

- पी. शिवशंकर, आयुक्‍त

कामगार युनियनचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

सोलापुरातील बरेच उद्योगधंदे बंद पडल्यामुळे कामगारवर्ग देशोधडीला लागला आहे. कोरोनानंतर अनेक कुटुंबीयांवर उपासमारीची वेळ आलेली आहे. अशा परिस्थितीत चालू असलेला उद्योग बंद पडल्यास कारखान्यातील बाराशे कामगारांचा व अप्रत्यक्षपणे अवलंबून असलेल्या कुटुंबीयांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. विमानसेवेला विरोध नाही, परंतु या गाळप हंगामातील कारवाईमुळे कामगारांसह शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे. अन्यथा कामगार आत्मदहन करतील, असा इशारा सिद्धेश्‍वर राष्ट्रीय कामगार युनियनच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे. याप्रसंगी संघटनेचे अध्यक्ष भीमराव बिराजदार, सचिव अशोक बिराजदार, सोपान खरे, वैजनाथ दिंडोरे, पराग पाटील, सिद्धेश्‍वर शीलवंत, भारत हिप्परगी, सिद्धाराम धप्पाधुळे, सिद्धाराम चाकोते आदी उपस्थित होते.

सिद्धेश्वर सहकारी साखर कारखान्यावर शेतकऱ्यांचे पोट असून त्यावर हजारो लोकांची रोजीरोटी अवलंबून आहे. कारखान्याचा गाळप जोमाने सुरू असताना महापालिका प्रशासनाने कारखान्याची चिमणी पाडण्याचा घाट घातला आहे. शेतकऱ्यांच्या पोटावर पाय देण्याचा हा प्रयत्न असून, चिमणी पाडण्याचा आत्मघातकीपणा केल्यास रक्ताचे पाट वाहतील.

- चंद्रकांत सुर्वे, ज्येष्ठ सभासद व माजी सभापती, दक्षिण सोलापूर पंचायत समिती

बातमीदार : प्रमिला चोरगी