बदली होऊनही त्या कर्मचाऱ्यांनी कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र दिलेले नाही. तसेच त्यांच्याकडील प्रलंबित कामांची माहितीदेखील दिली नाही.

सोलापूर : महापालिकेत (Solapur Municipal Corporation) वर्षानुवर्षे एकाच खुर्चीला चिकटून बसलेल्या 194 कर्मचाऱ्यांची बदली करण्यात आली. त्यानंतर अनेकांनी राजकीय पुढाऱ्यांचे उंबरठे झिजवत बदली रद्दसाठी प्रयत्न केला. परंतु, आयुक्‍तांनी त्यात काहीच बदल केला नाही. आता बदली होऊनही त्या कर्मचाऱ्यांनी कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र दिलेले नाही. तसेच त्यांच्याकडील प्रलंबित कामांची माहितीदेखील दिली नाही. त्यामुळे त्या सर्वच कर्मचाऱ्यांचे वेतन करू नये, असे आदेश आयुक्‍त पी. शिवशंकर (Municipal Commissioner P. Shivshankar) यांनी काढले आहेत. (The Municipal Commissioner withheld the salaries of 194 employees)

कोरोनामुळे (Covid-19) महापालिकेच्या उत्पन्नात मागच्या वर्षी तब्बल शंभर कोटींहून अधिक तूट आली. तर यंदाही महापालिकेला चार महिन्यांत केवळ 12 कोटींपर्यंतच उत्पन्न मिळाले आहे. कोरोनापूर्वीही दरवर्षी महापालिकेने ठरवलेले उत्पन्नाचे उद्दिष्ट पूर्ण झालेच नाही. प्रशासकीय कामकाजात गती नाही, विभागप्रमुख, कर्मचाऱ्यांच्या वेळेवर बदल्या नाहीत, महापालिकेची आर्थिक स्थिती नसतानाही भरमसाठ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची भरती आणि त्यात वशिलेबाजी अशा विविध बाबींचा अभ्यास आयुक्‍तांनी केला. त्यानंतर तिजोरीकडे बोट दाखवत आयुक्‍तांनी मागील सहा महिन्यांत अंदाजे 300 कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी केले. जीएसटी अनुदान व दरमहा जमा होणाऱ्या महसुलातून पगारी आणि पेन्शनसह अत्यावश्‍यक बाबींचा खर्च भागवला जात असल्याचे वित्त व लेखा विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. उत्पन्नात वाढ झाल्याशिवाय नगरसेवकांना भांडवली निधी देता येणार नाही. तर दुसरीकडे शहरातील प्रलंबित कामेही मार्गी लावणे कठीण होणार आहे. त्यामुळे आता प्रत्येक कर्मचाऱ्याला टार्गेट देऊन कर वसुलीची मोहीम राबविली जाईल, अशी माहिती वित्त व लेखा विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.

आयुक्‍तांनी या कारणामुळे घेतला निर्णय

उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न व्हावेत, टॅक्‍स पावती करदात्यांपर्यंत पोच करून वसुलीची विशेष मोहीम आखणे, या हेतूने आयुक्‍तांनी काही दिवसांपूर्वी सर्वच विभागांमधील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची परीक्षा घेतली. त्यात कर विभागप्रमुखांसह अनेकजण अनुर्त्तीण झाल्याची बाब समोर आली. त्यानंतर आयुक्‍तांनी ही बाब गांभीर्याने घेतली आणि सरसकट 194 जणांची बदली करण्याचा निर्णय घेतला. नगरसचिव विभाग वगळता अन्य विभागांमधील कर्मचारी नव्या ठिकाणी रुजू झाले. मात्र, नवख्यांना लगेच काम जमणार नसल्याने बदलीचा निर्णय मागे घेतला जाऊ शकतो, या आशेवरील कर्मचाऱ्यांनी कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र आणि प्रलंबित कामांची यादी (लिखित) दिलीच नाही. त्यामुळे आयुक्‍तांनी त्यांचे वेतन थांबविण्याचे आदेश काढल्याची माहिती विश्‍वसनीय सूत्रांनी दिली.

आदेशातील ठळक बाबी...

• बदली झालेल्यांनी त्यांच्याकडील कार्यवाही न झालेले टपाल, जमालेखे, प्रलंबित कामांची यादी द्यावी

• महापालिका ठराव, प्रलंबित प्रकल्प व योजना, कस्टडीतील गोपनीय दस्तऐवजांची माहिती द्यावी

• न्यायालयीन प्रकरणे, महापालिका ठरावानुसार अंमलबजावणी करावयाच्या प्रकरणांची द्यावी यादी

• बदली झालेल्याने पदमुक्‍त होण्यापूर्वी पदभार सोडताना त्यांच्या नियंत्रणातील कागदपत्रे द्यावीत

• प्रलंबित कामांची यादी पदमुक्‍त आणि पदभार घेतलेल्या विभागप्रमुखांकडे द्यावी