सोलापूर : राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार सोलापूर महापालिकेने (Solapur Municipal Corporation) आता त्यांच्याकडील मालमत्ताधारकांच्या कर बिलात स्वच्छता व उपविधी कर वाढविला (Increased tax bills) आहे. त्यातून महापालिकेने दरवर्षी 14 कोटींचे महसूल वाढीचे उद्दिष्ट (Aim for revenue growth) ठेवले आहे. नव्या बिलांच्या छपाईला आता सुरवात केली जाणार असून, कडक लॉकडाउन संपल्यानंतर मालमत्ताधारकांना बिलांचे वाटप केले जाणार आहे. (The property tax of Solapur Municipal Corporation has now been increased)

महापालिकेच्या परिसरात एक लाख 75 हजार मालमत्ता आहेत. त्यांच्याकडून महापालिकेला दरवर्षी सव्वातीनशे कोटींचा कर मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र, गतवर्षी कराच्या दंड रकमेत सवलत देऊनही जवळपास पावणेदोनशे कोटींचा कर नागरिकांनी भरलाच नाही. कोरोनाच्या संकटामुळे नागरिक कर भरण्यासाठी पुढे येत नसल्याचे चित्र आहे. करात सवलत द्या, अशी मागणी होत असतानाच महापालिकेने गाळेधारकांच्या भाड्यात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. आता सर्वांनीच स्वच्छता व उपविधी कर भरावा, असे महापालिकेने स्पष्ट केले आहे. पूर्वीच्या बिलात दुरुस्ती करत आता महापालिकेने नव्या बिलात हा कर वाढवला आहे. त्यामुळे नागरिकांना अगाऊ कर भरावा लागणार आहे. हा निर्णय आमचा नसून राज्य सरकारने घेतल्याचा निर्वाळाही प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी दिला आहे. महापालिकेचे उत्पन्न वाढून शहराच्या विकासासाठी मुबलक निधी उपलब्ध व्हावा, या हेतूने हा कर लावण्यात आल्याचेही प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी यावेळी सांगितले.

महापालिकेच्या उत्पन्नाची स्थिती

• अंदाजे एकूण मालमत्ता : 1.75 लाख

• अपेक्षित उत्पन्न : 319 कोटी

• स्वच्छता करातून अपेक्षित उत्पन्न : 14 कोटी

• नव्या बिलांच्या छपाईचा खर्च : 3 ते 4 लाख

नगरसेवकांच्या विरोधानंतरही कराची अंमलबजावणी

सोलापूर हे कामगारांचे शहर असून कोरोनामुळे अनेकांसमोर उदरनिर्वाहाचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे स्वच्छता व उपविधी या नव्या कराची आकारणी तूर्तास करू नये, अशी मागणी महापौर श्रीकांचना यन्नम यांच्यासह सत्ताधारी व विरोधातील नगरसेवकांनी महापालिका आयुक्‍त पी. शिवशंकर यांच्याकडे केली होती. मात्र, हा निर्णय आमचा नसून राज्य सरकारचा आहे आणि त्यानुसार कार्यवाही करावीच लागेल, असे उत्तर देत त्याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. त्यामुळे आता शहरातील प्रत्येक मालमत्ताधारकाला तो कर भरावाच लागेल, असे कर वसुली विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी "सकाळ'शी बोलताना सांगितले.