सोलापूर : राज्य सरकारने यंदा 33 लाख कोटींच्या उलाढालीचे लक्ष ठेवले. त्यातून अंदाजित तीन लाख 45 हजार कोटींचा महसूल मिळेल असे नियोजन 2020-21च्या अर्थसंकल्पात केले आहे. मात्र, कोरोना वैश्‍विक संकटाने राज्यात 22 मार्चपासून लॉकडाउन जाहीर झाल्याने तब्बल दोन लाख 68 हजार कोटींची उलाढाल ठप्प झाली आहे. त्यामुळे आर्थिक वर्षाच्या प्रारंभीच्या महिन्यात मिळणारा 28 हजार कोटींचा महसूल मिळू शकलेला नाही. 

हेही नक्‍की वाचा : कामगारांसाठी मोठा निर्णय : दोन टप्प्यात मिळणार पाच हजार रुपये 

मागील वर्षाच्या तुलनेत यंदा राज्याचे सकल उत्पन्न 12 लाख कोटी रुपयांनी वाढविण्यात आले. त्यानुसार राज्याची उलाढाल 33 लाख कोटींपर्यंत असेल, असे गृहीत धरून अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. त्यानुसार महाविकास आघाडीने राज्यातील जनतेसाठी नव्या योजना व नवे प्रकल्प हाती घेण्याचा निर्णय अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून घेतला. मात्र, पहिल्याच घासाला खडा लागला अन्‌ जगभर कोरोनाचे नवे संकट उभे राहिले. त्यामुळे आता महाविकास आघाडी सरकार प्राधान्यक्रम ठरवून कामे व योजना पूर्ण करण्याचे नियोजन करत असल्याची माहिती वित्त विभागातील वरिष्ठ सूत्रांनी दिली. दुसरीकडे दरवर्षी भांडवली कामांसाठी होणारा दोन लाख 60 हजार कोटींचा खर्चही कमी करण्याच्या तयारीत सरकार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. शासकीय कर्मचाऱ्यांना आणखी काही महिने टप्प्याटप्यानेच वेतन दिले जाईल, अशी शक्‍यताही त्यांनी व्यक्‍त केली. 

हेही नक्‍की वाचा : मोठी बातमी ! लॉकडाउनमध्ये अडकली बळीराजाची सोळाशे कोटींची एफआरपी 

कोरोनामुळे अर्थसंकल्पातील कामांवर प्रश्‍नचिन्ह 
मागील सरकार असताना राज्याची वार्षिक उलाढाल 30 लाख कोटींपर्यंत होती आणि त्यातून राज्याला दरवर्षी सुमारे तीन लाख 45 हजार कोटींपर्यंत महसूल मिळाला. आता सरकारने 2020-21 मध्ये 33 लाख कोटींच्या उलाढालीतून साडेतीन लाख कोटींपर्यंत महसूल जमा होईल, असे उद्दिष्ट ठेवून अर्थसंकल्प सादर केला आहे. मात्र, कोरोनाने महिनाभरात दोन लाख 68 हजार कोटींहून अधिक उलाढाल ठप्प झाल्याने एक महिन्याचा महसूल मिळाला नाही. तत्पूर्वी, राज्य सरकारने राज्यातील सर्व नागरिकांना घरपोच अथवा रेशन दुकानांमधून धान्य न दिल्याने रस्त्यांवर गर्दी पहायला मिळत आहे. आता लॉकडाउननंतर राज्याची स्थिती कशी राहणार, याचे नियोजन सरकारला आतापासूनच करावे लागेल. 
- सुधीर मुनगुंटीवार, माजी अर्थमंत्री 

हेही नक्‍की वाचा : मोठा निर्णय ! लॉकडाउन संपेपर्यंत ग्रामसेवक, तलाठी, कृषी सहायक राहणार गावातच 

कर्ज काढून विस्कटलेली घडी बसविण्याचे नियोजन 
राज्यातील वाहन उद्योगातून सरकारला दरमहा एक हजार 500 कोटी रुपयांचे महसूल मिळते. तर संपूर्ण उलाढालीतून सरकारला दरमहा सरासरी 28 हजार कोटींपर्यंत महसूल मिळतो. मात्र, सर्व्हिस, कृषी, उद्योग, सेवा पूर्णपणे बंद असल्याने राज्याच्या तिजोरीवर मोठा परिणाम झाला आहे. त्यामुळे विस्कटलेली घडी बसविण्यासाठी राज्य सरकारची प्रलंबित 17 हजार कोटींची रक्‍कम केंद्र सरकारने तत्काळ द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तर विविध योजना व कामे पूर्णत्वास नेण्यासाठी 50 ते 60 हजार कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज काढावे लागेल, अशी शक्‍यता राज्याच्या वित्त विभागातील वरिष्ठ सूत्रांनी व्यक्‍त केली आहे. 

हेही नक्‍की वाचा : मोठी बातमी ! म हाराष्ट्र दिनी ध्वजारोहणासाठी चौघांचीच राहणार उपस्थिती