सोलापूर : किडवाई चौक परिसरातील सोशल शाळेसमोर महापालिकेच्या परस्पर परवानगीविना समाजमंदिराचे बांधकाम सुरू करण्यात आले आहे. याबद्दल शहर कॉंग्रेसचे सरचिटणीस जाकीर हुसेन जमादार यांनी महापालिकेला पत्र पाठवून कारवाईची मागणी केली. त्यानंतर भूमी व मालमत्ता विभागाचे अधीक्षक सारिका आकुलवार यांनी त्या ठिकाणी पाहणी केली. बांधकाम अनधिकृतपणे सुरू असल्याचे त्यांनी नमूद करीत समाजमंदिर ताब्यात घेण्याचा इशारा दिला आहे. 

हेही वाचा : अवैध धंद्यात भागीदारी! पोलिस आयुक्तांनी "या' चार पोलिसांना केले बडतर्फ 

किडवाई चौक उर्दू शाळा क्रमांक तीन येथील कपांउंडमधील समाजमंदिर 24 मार्च 2011 रोजी तत्कालीन महापालिका आयुक्‍तांच्या मान्येतेने भारतीय महिला विकास मंचला भाडे तत्त्वावर देण्यात आले होते. आता त्या ठिकाणी समाजमंदिराचे बेकायदेशीरपणे बांधकाम सुरू असल्याचे दिसून आले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आपण तत्काळ हे अनधिकृत बांधकाम थांबवावे, त्यासाठी महापालिका आयुक्‍तांची रीतसर परवानगी घ्यावी, अन्यथा आपल्याकडील समाजमंदिर महापालिका ताब्यात घेईल, असे पत्र भूमी व मालमत्ता विभागाने 25 ऑगस्ट रोजी भारतीय महिला विकास मंचच्या सर्बिया महेबूब शेख यांना दिले आहे. तत्पूर्वी, बांधकाम परवानगी विभागातील सहायक अभियंत्यांनीही भूमी व मालमत्ता विभागास याबाबत कारवाई करण्यासंदर्भात पत्र पाठविले आहे. दरम्यान, यामध्ये मोठा आर्थिक व्यवहार झाल्याचा आरोप तक्रारदार जमादार यांनी केला आहे. आता याबाबत महापालिका आयुक्‍त पी. शिवशंकर हे सखोल चौकशी करणार का, याकडे लक्ष लागले आहे. 

हेही वाचा : ऑक्‍सिजनअभावी सोलापुरातील रुग्णालये व्हेंटिलेटरवर; पुरवठ्याअभावी 25 ते 30 टक्‍क्‍यांनी वाढले दर 

महापालिकेचा अतिक्रमण विभाग बंद करा
शहरातील महापालिकेच्या स्वत:च्या जागांवर आणि शहरात ठिकठिकाणी अतिक्रमणाचा विळखा वाढू लागला आहे. या विभागाकडे सध्या 25 कर्मचारी कार्यरत असून त्यांच्या मदतीसाठी 20 पोलिसांचा बंदोबस्त दिलेला आहे. तरीही महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाकडून काहीच कारवाई केली जात नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरील, मशिनरी व वाहनांची देखभाल-दुरुस्ती, इंधनावर आणि पोलिसांच्या वेतनावर महापालिकेचा दरमहा तब्बल 80 ते 90 लाखांचा खर्च होतो आहे. अतिक्रमण विभाग असूनही काहीच कारवाई होत नसेल, तर हा विभाग पूर्णपणे बंद करावा; जेणेकरून महापालिकेच्या खर्चात दरवर्षी दहा कोटींची बचत होईल. या बदल्यात महापालिकेने स्वच्छता उपविधी कर बंद करावा, अशी मागणी एमआयएमचे नगरसेवक तथा गटनेते रियाज खरादी यांनी आयुक्‍त पी. शिवशंकर यांच्याकडे केली आहे. 

दुसरीकडे अतिक्रमण विभागातील काही कर्मचाऱ्यांनी कारवाईदरम्यान जप्त केलेले हातगाडे एक हजार रुपये घेऊन पावती न घेताच सोडून दिल्याचा आरोप नगरसेविका तस्लिम शेख यांनी केला आहे. याचे पुरावेही असल्याचे सांगत त्यांनीही हा विभाग बंद करण्याची मागणी केली आहे. 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल