सोलापूरः कोरोना संकटात नोकऱ्या व व्यवसाय संकटात सापडले असताना विद्यार्थ्याच्या शिक्षणाचा खर्च देण्याची स्थिती पालकांची राहीलेली नाही. उच्च, तांत्रिक, वैद्यकीय व व्यावसायिक शिक्षण संस्थांच्या शुल्क सवलतीबाबत कोणताही निर्णय झालेला नाही. राज्य शुल्क नियामक प्राधिकरणाकडून कोरोना संकटाआधी घेतलेला शुल्क वाढीचा निर्णय बदलून शुल्क कपातीची घोषणा कधी केली जाणार आहे असा प्रश्‍न एसआयओ (स्टुडंट इस्लामिक ऑर्गनायझेशन) ने मांडला आहे. 

हेही वाचाः सारथीच्या उपक्रम व योजना बंद करणे थांबवाः कोण म्हणाले ते वाचा 

कोरोना संकटामध्ये अनेकांचे नोकऱ्या व व्यवसाय संकटात सापडले आहेत. कामावर असलेल्या नोकरादारांना वेतन कपातीला सामोरे जावे लागले आहे. पालकांना त्यांच्या पाल्याचा शाळा व महाविद्यालयाचा खर्च देणे देखील शक्‍य झालेले नाही. 

हेही वाचाः बार्शी तालुक्‍यात 92 टक्के क्षेत्रावर खरिपाची पेरणी 

या संदर्भात एसआयओ (स्टुडंट इस्लामिक ऑर्गनायझेशन) राज्य शाखेने राज्य शासन व शुल्क नियामक प्राधिकरणाला पत्र पाठवून या प्रश्‍नाकडे लक्ष वेधले आहे. शाळा व महाविद्यालयामध्ये कोणतेही शैक्षणिक कामकाज केले जात नाही. अध्यापन बंद असलेल्या महिन्याचे शैक्षणिक शुल्क तीस टक्‍क्‍यांनी कमी केले जावे. केवळ ऑनलाइन पध्दतीने शिक्षण दिले जाणार असेल तर शैक्षणिक संस्थांच्या खर्चात बचत होणार आहे. या बचतीचा लाभ विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्क कपातीद्वारे दिला पाहिजे. 
उच्च, तांत्रिक, वैद्यकीय आणि व्यावसायिक शिक्षण संस्थाचे वार्षिक शुल्क 15 टक्‍क्‍यांनी कमी करावे. शालेय शिक्षण विभागाने एक आदेश काढून सर्व शाळांना त्यांच्या शैक्षणिक शुल्कामध्ये कुठलीही वाढ करण्यास मनाई केली आहे. राज्यातील उच्च, तंत्र, वैद्यकीय व कौशल्य शिक्षण संस्थाच्या शुल्काच्या सवलतीसंदर्भात कोणतेच आदेश निघालेले नाहीत. 
राज्य शुल्क नियामक प्राधिकरणाने आधीच व्यावसायिक शिक्षण संस्थाचे शुल्क निश्‍चित केले आहे. बहुतेक संस्थांना 15 टक्‍क्‍यापर्यंत शुल्क वाढविण्यास किंवा मागील वर्षाच्या इतकेच शुल्क आकारण्याची परवानगी दिली आहे. या सर्व सुचना रद्द करून शुल्क कपातीचे आदेश जारी करण्याची गरज आहे. 
इतर मागास जाती, भटक्‍या व विमुक्त जमाती, आर्थिक दृष्टया मागासवर्गीय, अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीची रक्कम वाढवली पाहिजे. सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीची रक्कम वाढवावी आणि खासगी शिकवणीमध्ये योग्य शुल्क आकारण्याचे नियमन करावे अशी मागणी करण्यात आली आहे. 

शुल्क कपातीचे आदेश निघावेत 
राज्यभरातील उच्च, तांत्रिक, वैद्यकीय व कौशल्य शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणीक शुल्कवाढीबाबत शुल्क नियामक प्राधीकरणाने कोरोना संकटाच्या पार्श्‍वभुमीवर अद्याप शुल्क कपातीबाबत कोणतेच धोरण जाहीर केले नाही. 
- मुहम्मद सलमान, अध्यक्ष दक्षिण महाराष्ट्र एसआयओ संघटना.