महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प आराखडा मंजूर करण्याआधी पूर्ण अभ्यास करण्याचा निर्णय महापौर व आयुक्तांसमवेतच्या बैठकीत झाला. या आराखड्याला हरित न्यायालयाची आणि याचिकाकर्त्यांची मंजुरी आहे, असे प्रशासन सांगते. त्यासाठी इकोसेव्ह कंपनीला 54 लाख रुपयांचे सेवाशुल्क देण्यात येणार आहे. त्यानंतर सुमारे 42 कोटी रुपयांचा खर्च करून हा प्रकल्प प्रत्यक्षात येणार आहे. एवढा प्रचंड निधी खर्च करण्याआधी या शहरातील नागरिकांना सामावून घेतले पाहिजे. यातल्या यशस्वी तंत्रज्ञानाचा अभ्यास आणि स्वीकार झाला पाहिजे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे हरित न्यायालयाच्या आदेशाचा केवळ बागुलबुवा न करता पारदर्शकपणे जनतेचा पैसा योग्य कारणी कसा लावता येईल याचा आराखडा आधी तयार केला पाहिजे. 
 

हरित न्यायालयाच्या आदेशाने घन कचरा व्यवस्थापनासाठी स्थापन झालेल्या तज्ज्ञ समितीने पुण्यात बसून महापालिकेला भरपूर सूचना केल्या आहेत. मात्र त्याच्या अंमलबजावणीचे नेमके काय झाले याची पाहणी मात्र केलेली नाही. या समितीने प्रकल्प आराखडा बनवण्यासाठी योग्य एजन्सीची निवड केली मात्र या समितीने कोणते यशस्वी प्रकल्प राबवले याची माहिती घेतलेली नाही. न्यायालयाने तत्काळ या दिशेने म्हणजे शॉर्ट टर्म उपाययोजना सुरू कराव्यात, असे आदेश दिले. त्या आदेशाचा भाग म्हणून महापालिकेने अक्षरश: उधळपट्टी केली आहे. 

गेल्या 30 डिसेंबरला न्यायालयाने 17 पानी निकालपत्र देताना दीर्घकालीन उपाययोजनेचा भाग म्हणून हरित न्यायालयाच्या तज्ज्ञ समितीने सादर केलेला प्रकल्प आराखडा मार्च 2018 पूर्वी पूर्ण करावा, असे आदेश दिले आहेत. हरित न्यायालयाने दिलेल्या या आदेशात अन्य अनेक बाबींचा समावेश आहे; ज्याकडे प्रशासन, लोकप्रतिनिधींनी दुर्लक्ष केले आहे. त्याआधी शॉर्ट टर्म आराखड्याचा भाग म्हणून महापालिकेने केलेल्या उपाययोजनांचे काय झाले हे आधी पाहू. महापालिकेने तब्बल 80 लाख रुपये खर्च करून मिरजेच्या कचरा डेपोत कचरा वर्गीकरणसाठी सेग्रीगेटर बसवले. ज्याची किंमत बाजारभावात अवघी चार-पाच लाख रुपये आहे. याचे पुरावेही सादर केले होते. जे मशिन आज केवळ धूळखात गंजून पडले आहे. एक ट्रॉलीभर कचऱ्याचे वर्गीकरण झाले का याचा खुलासा प्रशासनाने करावा. कचरा डेपोंमध्ये घाई गडबडीने रस्ते करण्यात आले. टक्केवारी हाणून स्थायीतील नगरसेवक रिकामे झाले. आज हे सारे रस्ते कचऱ्याखाली पुन्हा गाडले गेले आहेत. हरित न्यायालयापुढे शॉर्ट टर्म उपाययोजना सुरू असल्याचे सांगून प्रशासनाने वेळ मारून नेली. 

प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींनी यातही लाखो रुपयांचा चुराडा केला. तेच आता लॉंग टर्म आराखड्याबाबत व्हायची शक्‍यता आहे. 

ज्या इको सेव्ह कंपनीकडून हा प्रकल्प आराखडा बनवला आहे. त्यांनी अमलात आणलेला यशस्वी प्रकल्प दृष्टिपथात नाही. त्यांच्या प्रतिनिधींनी उज्जैनला असा प्रकल्प यशस्वीरीत्या सुरू असल्याचे सांगितले आहे. आयुक्त-अधिकारी पदाधिकाऱ्यांनी त्या प्रकल्पाची पाहणी करून पुढील निर्णय करणे योग्य होईल. स्वच्छ भारत अभियानात इंदूर शहराने देशात पहिला क्रमांक मिळवला. तेथील आयुक्त आणि पदाधिकाऱ्यांनी विक्रमी आठ महिन्यांच्या कालावधीत शहरातील सर्व कचरा कुंड्या कशा हद्दपार केल्या हे ऐकण्यासारखे आहे. तेथील नगर नियोजनात सहभागी असलेले सांगलीशी संबंधित असलेल्या अजित माळी यांनी याबाबत "सकाळ'च्या संवाद उपक्रमात खूपच रंजक माहिती दिली आहे. रस्ते सफाईसाठी त्यांनी अद्ययावत यंत्रणेचा वापर केला आहे. अशा खूप काही गोष्टींसाठी आपल्याकडे निधीही आहे. मात्र त्याचा विनियोग करण्यासाठी स्पष्ट असा दृष्टिकोन हवा. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे दीर्घ पल्ल्याच्या उपाययोजनांपेक्षाही सध्या संकलित होणाऱ्या कचऱ्याचे योग्य नियोजन करण्यासाठी तातडीने पावले टाकली पाहिजे. हरित न्यायालयाच्या निकालपत्रात या सर्व बाबींचा ऊहापोह केला आहे. इको सेव्हच्या विद्यमान आराखड्यातही याबाबत अनेक उपाययोजना सुचवल्या आहेत. त्याची तातडीने सुरवात करण्यासाठी आयुक्तांनी नागरिक-स्वयंसेवी संस्थाचा सहभाग वाढवला पाहिजे. प्रभागा प्रभागात या प्रश्‍नी आंदोलनाचे वातावरण झाले पाहिजे. प्रकल्प आराखडा बनवण्याआधी हेच करावे, अशा मार्गदर्शक सूचना आहेत. हे शहर कोट्यवधींच्या यंत्रसामग्रीमुळे नव्हे तर लोकांच्या इच्छाशक्तींनेच स्वच्छ राहू शकते. त्यासाठीची मानसिकता घडवण्यासाठी प्रशासनाने एक पाऊल पुढे टाकले पाहिजे. फार मोठे शिवधनुष्य उचलण्यापेक्षा छोट्या छोट्या उपक्रमातून आणि लोकजागृतीतून हे शक्‍य आहे.