नगर ः विधानसभा निवडणुकीत जिल्ह्यातील बारा मतदारसंघांमध्ये केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा 21 कोटी रुपये खर्च झाला. दुसरीकडे, निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान एसटी महामंडळ, भारत संचार निगम (बीएसएनएल) हे मात्र कोट्यधीश झाले आहेत. 

निवडणुकीची अफाट प्रक्रिया पार पाडताना आयोगाचा कोट्यवधी रुपये खर्च होतो. त्यातून लोकप्रतिनिधींची निवड होते. निवडून आलेले विधिमंडळाचे लोकप्रतिनिधी राज्यपालांच्या मंजुरीनंतर बहुमताने सरकार स्थापन करतात. हे लोकनियुक्त सरकार राज्याचा कारभार चालवते. निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर मतदान ते मतमोजणीपर्यंत आयोगाची यंत्रणा हजारो मनुष्यबळाच्या रूपाने राबते. यासाठी विविध साधनांचा वापर होतो. 

आठ हजार जणांचा फौजफाटा

जिल्ह्यात बारा विधानसभा मतदारसंघ आहेत. त्यांमध्ये तीन हजार 722 मतदान केंद्रे होती. निर्भय आणि निर्दोष वातावरणात निवडणूक प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी प्रशासनाने 72 पथकांची नियुक्ती केली होती. निवडणुकीसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या 24 हजार 564 होती. सुरक्षेच्या दृष्टीने पोलिस, केंद्रीय सुरक्षा दल आणि होमगार्ड, असा आठ हजार जणांचा फौजफाटा तैनात होता. बारा मतदारसंघांतील 416 मतदान केंद्रांचे थेट वेबकास्टिंग करण्यात आले. मतदानयंत्र, साहित्य आणि कर्मचाऱ्यांची वाहतूक करण्यासाठी एक हजार 161 वाहने तैनात केली गेली.

सुरक्षेच्या दृष्टीने या सर्व वाहनांना जीपीएस प्रणाली बसविण्यात आली होती. 21 सप्टेंबर रोजी आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर 24 ऑक्‍टोबर रोजी जिल्ह्यातील बारा आमदारांची निवड झाली. त्यांत एका आमदाराची निवड करण्यासाठी आयोगाचे पावणेदोन कोटी रुपये खर्ची पडले आहेत. 
... 
अशी झाली कमाई 

एसटी महामंडळ - बीएसएनएल 

बस- 629 - जीपीएस प्रणाली- 75 लाख 
उत्पन्न- 50 लाख - वेबकास्टिंग- 55 लाख