कृषिमंत्र्यांसह जलसंपदा, जलसंधारणमंत्र्यांचा समावेश
सोलापूर - सूक्ष्म सिंचन योजनेच्या अंमलबजावणीत सुसूत्रता आणण्यासाठी सरकारने कृषिमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमली आहे. कृषिमंत्र्यांसह जलसंपदा, जलसंधारण व कृषी राज्यमंत्र्यांचा समावेश या उपसमितीमध्ये करण्यात आला आहे. याबाबतचा आदेश मंगळवारी काढला आहे.

सूक्ष्म सिंचनासाठी अनुदान देण्याची जी प्रचलित पद्धत आहे, त्यामुळे या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये अनियमितता आढळून आलेली आहे. याबाबतची अनेक प्रकरणे न्यायालयात गेली आहेत. एवढेच नाही तर या सगळ्या प्रकारांमुळे सूक्ष्म सिंचन संचाचे खुल्या बाजारातील दर कृत्रिमरीत्या मोठ्या प्रमाणात वाढवले जात असल्याचे सरकारच्या लक्षात आले आहे. त्याचबरोबर अनुसूचित जाती-जमातीचे लाभार्थी मिळत नसल्याने त्यांच्यासाठी केंद्र सरकारकडून आलेला निधी अखर्चित राहण्याचे प्रमाणात वाढत आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीत सुसूत्रता आणण्यासाठी ही उपसमिती नेमली आहे. या उपसमितीमुळे सूक्ष्म सिंचनाच्या संच खरेदी दरामध्ये घट होण्याची अपेक्षा शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे. मंत्र्यांबरोबरच नियोजन, वित्त, कृषी, जलसंपदा, जलसंधारण, नाबार्ड यामधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा या उपसमितीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.

उपसमितीचे कार्य
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत सूक्ष्म सिंचन संच बसविण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानाकरिता नवीन सूत्र सुचविणे, बॅंक कर्जाच्या रकमेवर व्याज अनुदान किंवा बॅंक कर्जावर आधारित प्रतिहेक्‍टरी ठोक अनुदानाची रक्कम किती असेल हे ही उपसमिती निश्‍चित करेल. अनुसूचित जाती व जमातींना प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत केंद्र पुरस्कृत सूक्ष्म सिंचन योजनेंतर्गत देण्यात येणाऱ्या अनुदानास डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेंतर्गत द्यावयाच्या पूरक अनुदानाचे सूत्र निश्‍चित करण्याचे काम ही उपसमिती करेल.