कोल्हापूर - ३१ डिसेंबरपर्यंत एकरकमी एफआरपी न देणाऱ्या कारखान्यांवर कारवाई केली नाही, तर सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यातील ऊस उत्पादकांचा एक जानेवारीला प्रादेशिक साखर सहसंचालक कार्यालयावर महामोर्चा काढणार असल्याची घोषणा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांनी येथे केली. सर्किट हाऊस येथे झालेल्या कार्यकर्ता बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. 

शेट्टी म्हणाले, ‘‘एफआरपीच्या तुकड्याची भाषा जिल्ह्यातील कारखानदार करत आहेत; मात्र संघटनेचा याला विरोध आहे. यापूर्वी २०१४-१५ मध्ये असा प्रसंग आला असताना संघटनेने ८०-२० फॉर्म्युला स्वीकारला होता. त्यावेळी २० टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिकची रक्‍कम सरकार हे उस विकास निधीतून कर्ज म्हणून देणार होते. आता तशी परिस्थिती नाही. केंद्र, राज्य सरकारने हात वर केले आहेत.’’

साखर कारखान्यांना तुकड्यात एफआरपी देण्यासाठी मुख्यमंत्री व पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील फूस लावत असल्याची माहिती आहे. दुसरीकडे १४ दिवसांत एफआरपी दिली नाही तर साखर कारखान्यांवर कारवाईची भाषा सरकार करत आहेत. कारवाई करायची आहे तर तुमचा हात कोणी धरला आहे का? सरकारची ही दुटप्पी भूमिका आम्ही खपवून घेणार नाही, असा इशारा शेटटी यांनी दिला. 

सुभाष देशमुखांवर कारवाई करा
श्री. शेट्टी म्हणाले, ‘‘सरकार एफआरपी न देणाऱ्या कारखान्यांवर कारवाईची भाषा करत आहे. खरंच हिंम्मत असेल तर पहिली कारवाई सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्यावरच करावी. कारण त्यांनी गेल्यावर्षीची एफआरपी ७ ते ८ महिने उशिरा दिली आहे. सरकारने देशमुखांसह एफआरपी न देणाऱ्या सर्व कारखान्यांवर कारवाई करावी, यासाठी आमचा सरकारला पाठिंबा असेल.’’

...त्या क्षणी रस्त्यावर
मात्र कारवाई करायचीच नाही आणि शेतकऱ्याला सांगायचे कारवाई करत आहे आणि दुसऱ्या बाजूला कारखानदारांना एफआरपी ८०-२० प्रमाणे देण्यास फूस लावायची, हे आम्ही कदापिही खपवून घेणार नाही, असा इशाराही शेट्टी यांनी दिला. आम्हाला एफआरपी मिळत नसताना सरकारने बघ्याची भूमिका घेऊ नये; अन्यथा सरकारलाही आम्ही सोडणार नाही. ८०-२० नुसार कारखाने ज्यावेळी भरणा करतील, त्या क्षणी आम्ही रस्त्यावर उतरू, हे कारखानदारांनी ध्यानात ठेवावे. आम्ही रस्त्यावर कसे उतरणार, काय करणार हे त्या त्या वेळी ठरवू, मात्र एफआरपीबाबत तडजोड नाही.’’