कऱ्हाड ःकोरोना विषाणूमुळे उद्भवलेल्या आर्थिक संकटाचा सामना करण्यासाठी सरकारने सर्व धार्मिक संस्थांकडून सोने परतीच्या बोलीवर कर्जरूपाने घ्यावे आणि त्या बदल्यात एक किंवा दोन टक्के व्याज देखील द्यावे अशी सूचना केली आहे. मात्र त्याचा काही समाजकंटाक व्यक्तींनी व विशिष्ट माध्यमांनी त्याचा विपर्यास्त केला. त्यातून धार्मिक तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. एका विशिष्ट धर्माला केंद्रबिंदू मानून विधान केल्याचे भासविले. त्या संदर्भात योग्य कायदेशीर कार्यवाही करणार आहे, अशी माहिती माजी मुख्यमंत्री आमदार पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिली. सूचनेचा विपर्यास करून धार्मिक तेढ निर्माण करण्याचा झालेला प्रयत्न अत्यंत चुकीचा आणि समाजात दुही निर्माण करणारा आहे, अशीही टिका केली आहे. 

आमदार चव्हाण म्हणाले, सरकारला केलेली सूचना ही सध्याच्या मोदी सरकारच्या योजनेचा भाग आहे. अशा प्रकारची योजना पहिल्यांदा पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी १९९८ च्या काळात अणु चाचणीच्या पार्श्वभूमीवर १४ सप्टेंबर १९९९ साली सोने अनामत योजना (गोल्ड डिपॉझीट स्कीम) नावाने सुरू केली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी योजनेचे नाव बदलून गोल्ड मोन्टेटिझन योजना नावाने नवी योजना सुरू केली. योजनेच्या पहिल्या वर्षातच देशभरातील आठ मंदिरांनी त्यांचे सोने विविध बँकांमध्ये ठेवले आहे, असे अर्थमंत्र्यांनी लोकसभेत सांगीतले.

त्यात शिर्डी, तिरुपती देवस्थानांचा समावेश आहे. नोव्हेंबर २०१५ ते ३१ जानेवारी २०२० पर्यंत योजनेतंर्गत ११ बँकांमध्ये २०.५ टन सोने जमा आहे. देशातील बरेचसे सोने व्यवहारात नाही, असा वर्ल्ड गोल्ड काऊन्सिलचा अहवाल आहे. कोविडच्या अभूतपूर्व संकटाला सामोरे जाण्यासाठी देशातील सोन्याचे योग्य नियोजन आणि विनिमय करणे गरजेचे आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर सूचना केली होती. परंतु काही व्यक्तींनी आणि विशीष्ट माध्यमांनी त्याचा विपर्यास करून धार्मिक तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. तसेच मी एका विशिष्ट धर्माला केंद्रबिंदू केले आहे असे भासविले. या संदर्भात मी योग्य ती कायदेशीर कार्यवाही करणार आहे. आत्तापर्यंत भारतात दोन पंतप्रधानांनी सोने कर्ज रूपाने घेण्याची योजना राबविली आहे. आणि योगा योगाने दोन्ही पंतप्रधान भारतीय जनता पक्षाचेच आहेत. 

आता तरी थेट लोकांच्या खात्यात पैसे जमा करा : पृथ्वीराज चव्हाण

देवस्थानांतील 75 लाख कोटींचे सोने ताब्यात घ्या : पृथ्वीराज चव्हाण