राहुरी : राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपये कर्जमाफीची घोषणा केली. त्यानुसार विविध सेवा संस्थांच्या दफ्तरी शेतकऱ्यांची कर्जबाकी निरंक होईल; परंतु शासनाकडून बॅंकेला आठ महिने विलंबाने कर्जमाफीची रक्कम मिळणार आहे. या आठ महिन्यांच्या व्याजाचा भुर्दंड सेवा संस्थांवर टाकू नये, अशी मागणी माजी खासदार प्रसाद तनपुरे यांनी सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्याकडे केली.

अधिक माहितीसाठी- विषय समिती सभापतींच्या निवडीतूनही भाजपची माघार

मंत्री पाटील यांच्याशी तनपुरे यांनी मोबाईलवरून या प्रश्‍नावर चर्चा केली. तनपुरे म्हणाले, ""शेतकरी कर्जमाफीची रक्कम 30 सप्टेंबर 2019 रोजी सेवा संस्थांच्या पातळीवर जमा होईल; परंतु ही रक्कम शासनाकडून 31 मे 2020 रोजी बॅंकांना मिळणार आहे. ही रक्कम आठ महिने विलंबाने मिळणार असल्याने, त्याच्या व्याजाचा भुर्दंड संस्थांना सहन करावा लागण्याची शक्‍यता आहे. तसे झाल्यास आधीच आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या संस्था पूर्णपणे गाळात रुततील.'' 

2008-09 मध्ये आर्थिक भुर्दंड

तनपुरे म्हणाले, ""कर्जमाफीबाबत 2008-09 मध्येही असाच प्रकार झाला होता. केंद्र व राज्य सरकारने संयुक्तरीत्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी केली. "नाबार्ड'च्या आदेशान्वये त्या वेळी बॅंकेला व विविध कार्यकारी संस्थांना शेतकऱ्यांचे खाते निरंक करण्यास सांगितले. त्याप्रमाणे संस्थांनी शेतकरी सभासदांचे खाते निरंक केले. कर्जरक्कम राज्य शासनाकडे येणे बाकी दाखविली. प्रत्यक्षात ही रक्कम बॅंकेस सहा महिन्यांनी प्राप्त झाली. त्यामुळे जून ते डिसेंबर 2008 या कालावधीतील रकमेवर बॅंकेने व्याज आकारले. त्याचा आर्थिक भुर्दंड सेवा संस्थांना बसला होता. परिणामी, संस्थांना मोठा तोटा झाला. बॅंका नफ्यात राहिल्या.'' 

हेही वाचा- महापौर स्वच्छतेसाठी भल्या पहाटे रस्त्यावर 

सहकारमंत्री पाटील यांचा सकारात्मक प्रतिसाद

""यंदाच्या कर्जमाफीत आठ महिन्यांच्या विलंबाचे व्याज संबंधित जिल्हा बॅंकेने सोसावे किंवा आठ महिन्यांच्या विलंबाच्या व्याजासह रक्कम शासनाने बॅंकांना अदा करावी. व्याजाचा भुर्दंड सेवा संस्थांवर टाकू नये,'' असे आवाहन तनपुरे यांनी केले. त्यास सहकारमंत्री पाटील यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर चर्चा केली जाईल, असे आश्वासन दिले.