सोलापूर ः राज्यात असलेल्या देवेंद्र फडणवीस सरकारने 2019-20 या शैक्षणिक वर्षात संचमान्यता न करण्याचा निर्णय घेतला होता. पण, आता राज्यात उद्धव ठाकरे सरकार स्थापन झाले आहे. ठाकरे सरकारकडून फडणवीस सरकारने घेतलेले निर्णय रद्द करण्याचा धडाका सुरू केला आहे. त्याला राज्यातील शिक्षण विभागही अपवाद नसल्याचे दिसून येते. त्यामुळे यंदाच्या शैक्षणिक वर्षीही संचमान्यता करण्याचा निर्णय हे सरकार घेण्याची शक्‍यता आहे. त्यादृष्टीने शिक्षण विभागाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. 

हेही वाचा ः भाजपमधील इनकमिंग अन्‌ आऊटगोईंग 

2019-20 या शैक्षणिक वर्षातील पूर्ण माहिती "सरल' पोर्टलवर भरण्याच्या सूचना यापूर्वी शालेय शिक्षण विभागाने दिल्या होत्या. मात्र, त्यानंतर संचमान्यता होणार नसल्याचे आदेश शासनाने काढले होते. मात्र, आता नव्याने आलेल्या शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी यंदाच्या शैक्षणिक वर्षाच्या संचमान्यता करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. मंत्र्यांच्या सूचनेनुसार शालेय शिक्षण विभाग कामाला लागण्याचेही बोलले जात आहे. त्यानुसार शिक्षण विभागाने "सरल' पोर्टल आठ दिवसांच्या आत अद्ययावत करण्याच्या सूचनाही दिल्या आहेत. "सरल' पोर्टलवर आवश्‍यक असलेली शाळा, विद्यार्थी, शिक्षक, संचमान्यता ही माहिती पूर्णपणे भरण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. शाळा स्तरावर ही माहिती भरून ती केंद्रप्रमुख स्तरावर फॉरवर्ड करण्यासही सांगितले आहे. विद्यार्थी पोर्टलवर सर्व विद्यार्थ्यांची माहिती ऑनलाइन केली असल्यास संचमान्यता 2019-20 या टॅबमध्ये ते केंद्रस्तरावर फॉरवर्ड करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. ज्या शाळांमध्ये यासंदर्भातील काही कामे अपूर्ण असतील तर तीही पूर्ण करण्यास सांगितले आहे. संचमान्यता पोर्टलवर शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची माहिती भरण्यासही सांगितले आहे. शिक्षण विभागात सुरू असलेल्या या घटना-घडामोडींवरून यंदाच्या वर्षीची संचमान्यता होण्याची शक्‍यता वर्तविली जात आहे. 

हेही वाचा ः शुक्रवारी सांगली जिल्हा बंदची हाक 

माजी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी राज्यात प्रत्येक वर्षी होणाऱ्या संचमान्यता या ऑनलाइन करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार यापूर्वी ऑनलाइन पद्धतीने संचमान्यता झाल्या आहेत. त्यामुळे राज्यात शिक्षक-शिक्षकेतरांची पदसंख्या किती, हे अचूक लक्षात येत आहे. पण, यंदाची संचमान्यता का रद्द केली होती, याचे कोडे सरकार गेल्यानंतर अद्यापही सुटले नाही. 

सरकारच्या आदेशाचे होणार पालन 
यंदाची संचमान्यता न करण्याचा निर्णय यापूर्वी झाला होता. मात्र, आता नव्या सरकारकडून जे आदेश दिले जातील त्यानुसार कार्यवाही केली जाईल. आम्हाला अद्यापही याबाबतीत कोणतेही आदेश आले नाहीत. 
-दिनकर पाटील, शिक्षण संचालक, माध्यमिक विभाग