सांगली : केंद्र सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणाच्या निषेधार्ह विविध कामगार संघटनांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. देशव्यापी संपात जिल्ह्यातील शासकीय कामकाज, बाजार समित्या, जिल्हा परिषदांचे कामकाज विस्कळीत झाले. मोर्चासाठी मोठा पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील मोर्चामुळे दोन तास वाहतुक विस्कळीत झाली.

हे पण वाचा - अजबच ; झेडपीत एक फुल, तीन हाप 

सकाळी साडेदहा वाजल्यापासून विविध कर्मचारी संघटनांचे कर्मचारी विश्रामबाग येथील क्रांतिसिंह नाना पाटील यांच्या पुतळ्याजवळ जमा झाले. विविध संघटनांनी त्यांच्या प्रतिमेचे पूजन केले. संपूर्ण जिल्हाभरातून विविध कर्मचारी येण्यास विलंब झाला. साडेअकरा वाजता विश्रामबाग चौकातून विविध मागण्या आणि संघटनांचे फलक घेवून कर्मचारी मोर्चात घोषणा देत होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर कामगारांच्या घोषणांनी परिसर दुमदुमला. संघटनांच्या प्रतिनिधींनी जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी यांना मागण्यांचे निवेदन दिले. मध्यवर्ती संघटनेचे अध्यक्ष जे. के. महाडिक, कार्याध्यक्ष डी. जी. मुलाणी, रमेश सहस्त्रबुध्दे, शंकर पुजारी, पी. एन. काळे, किरण गायकवाड, एस. एच. सुर्यवंशी आदींनी मोर्चाचे नेतृत्व केले.

हे पण वाचा -  शुक्रवारची गोवा ट्रिप, पालकांना इशारा 
 

देशात आर्थिक मंदी, महागाई, बेरोजगारीची समस्या मोठी आहे. त्यावेळी कामगार कायद्यात मालकधार्जिणे बदल करण्याचा प्रयत्न सरकार करीत आहे. सार्वजनिक कंपन्यांचे खासगीकरण, कंत्राटीकरण करण्याचा सपाटा लावला आहे. जनताविरोधी धोरणे राबवण्याचा चंगच केंद्राने बांधला आहे. त्याला विरोधासाठी देशभरातील कामगार संघटनांनी आठ जानेवारीला देशव्यापी संपात जिल्ह्यातील 50 हजार कर्मचारी सहभागी झाल्याचे दावा संघटनेने केला आहे.

हे पण वाचा - अखेर त्या  यादीला ब्रेक; महाविकास आघाडीचा पहिला दणका 

सरकारी, निमसरकारी, जिल्हा परिषद, शिक्षक, शिक्षकेतर समन्वय समिती, वीज मंडळ, पोस्ट कर्मचारी, बॅंक कर्मचारी व अधिकारी, बी. एस. एन. एल., आयुर्विमा, ग्रामपंचायत कर्मचारी, राज्य सरकारी कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघटना, झेडपी कर्मचारी महासंघ व कर्मचारी संघटना, क्रीडा व शारीरिक शिक्षण शिक्षक महासंघ, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघासह असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसह अंगणवाडी सेविका, मोलकरीण व बांधकाम कामगार, आशा वर्कर्स आदी सहभागी झाले होते. शिक्षक संघटनांमध्ये माध्यमिक शिक्षक महामंडळ, माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर संघटनांचे महामंडळ, माध्यमिक शिक्षक संघ, राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती, शिक्षक भारती, पदवीधर प्राथमिक शिक्षक व केंद्रप्रमुख सभा, महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ संपात उतरले होते.

हे पण वाचा -  खातेवाटप करताना भाजप नेत्यांमध्ये होणार... 
 

संघटनांच्या सामाईक मागण्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, केंद्राप्रमाणे सर्व भत्ते राज्य कर्मचाऱ्यांना लागू करावेत, निवृत्तीचे वय 60 करावे, पाच दिवसांचा आठवडा लागू करावा, शासनाच्या विविध विभागांतील खासगीकरण व कंत्राटीकरण धोरण रद्द करावे, सर्व संवर्गातील रिक्त पदे तत्काळ भरावीत, रद्द व व्यपगत करण्यात आलेली पदे पुनरुज्जीवित करावीत, अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्‍त्यासाठी प्राप्त झालेले सर्व विनंतीअर्ज विनाअट सत्त्वर निकालात काढावेत, शिक्षण क्षेत्रातील विनाअनुदान धोरण पूर्णपणे रद्द करावे, महिला कर्मचाऱ्यांना शिफारस केलेली दोन वर्षांची बालसंगोपन रजा मिळावी, उत्कृष्ट कामासाठी आगावू वेतनवाढी पुनः सुरू कराव्यात, शिक्षकांना अशैक्षणिक कामातून मुक्त करावे आदी मागण्यांचा समावेश आहे.