पिंपरी : "केंद्र सरकारने ज्याप्रमाणे नोटाबंदी आणि जीएसटीचा कायदा देशातील जनतेवर दडपशाही पद्धतीने लादला आहे. त्याचप्रमाणे आता शेतकरीविरोधी आणि कामगारविरोधी कायदे संविधानाची पायमल्ली करून आणले आहेत. याच्या विरोधात सर्व शेतकरी आणि कामगारांची एकजूट झाली आहे. सरकारला हे कायदे मागे घ्यावेच लागतील. दिल्लीमध्ये सुरू असणाऱ्या शेतकरी आंदोलनाला देशभरातील नागरिक मंगळवारी (ता. 8) भारत बंदमध्ये सहभागी होऊन पाठींबा देईल,'' असा विश्‍वास पुणे जिल्हा कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीचे अध्यक्ष कैलास कदम यांनी व्यक्त केला. 

आकुर्डी येथील तहसीलदार कार्यालयासमोर शनिवारी (ता. 5) दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी आणि शेतकरीविरोधी कायदे केंद्र सरकारने मागे घ्यावेत, यासाठी आंदोलन करण्यात आले. यावेळी सर्व उपस्थितांनी शेतकरी व कामगार कायदे मागे घ्यावेत, या मागणीचे फलक गळ्यात घालून केंद्र सरकारच्या निषेधाच्या घोषणा दिल्या. यामध्ये ज्येष्ठ कामगार नेते अजित अभ्यंकर, ज्येष्ठ नेते मानव कांबळे, माजी नगरसेवक मारुती भापकर, कामगार संघटना प्रतिनिधी वसंत पवार, मनोहर गडेकर, दिलीप पवार, अनिल रोहम, मनोज कांबळे, नरेंद्र बनसोडे, युवराज दाखले, काशिनाथ नखाते, वसिम इनामदार आदींनी सहभाग घेतला.

मैत्रिणींसाठी कायपण ! फिरायला घेऊन जाण्यासाठी चोरायचा महागड्या बाईक !
 
कदम म्हणाले, "भाजपाने लोकसभा निवडणूकीत दरवर्षी दोन कोटी रोजगार निर्माण करण्याचे आश्वासन दिले होते. दोन कोटी रोजगार देण्याऐवजी या कामगार कायद्यामुळे कायम असणारे कामगार देखील बेकारीच्या खाईत लोटले जाणार आहेत. हा शेतकरी विरोधी व कामगार विरोधी कायदा देशाच्या विकासाचे चक्र उलटे फिरवणारा आहे. जोपर्यंत केंद्र सरकार हे कायदे मागे घेत नाही तोपर्यंत आता माघार नाही.'' 

कांबळे म्हणाले, "शेतमजूर, शेतकरी आणि कामगार यांना सरकारने न्याय दिला पाहिजे अशी सर्वांची भावना आहे. न्याय देणारेच आवाज दाबण्याचे काम करीत आहेत. तेंव्हा हि व्यवस्था बदलण्याचे काम करण्यासाठी सर्वांनी रस्त्यावर येणे हि काळाची गरज आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री शहा हे अंबानी आणि अदानी या भांडवलदारांचे दलाल आहेत. उद्योगपतींच्या पैशावर हे सरकार स्थापन झालेले आहे. यांच्या विरोधात जनशक्ती आता एकजूटीने लढणार आहे.''

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा