उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील सोमवारी (ता. ११) चिंचवडमध्ये एकाच व्यासपीठावर येत आहेत. दोन्ही पक्षांचे कार्यकर्ते व पदाधिकाऱ्यांच्या लेखी दोघेही ‘दादा’ आहेत. मात्र, त्यांची, ‘ना कोणाला भिती, ना भय’, अशी स्थिती आहे. ठेकेदारांची बनावटगिरी पाठीशी घालणे असो वा अन्य कामांबाबत उलट-सुलट निर्णय घेणे, त्यात केवळ आपली ‘सोय’ व ‘संधी’ साधण्यात काही पदाधिकारी गुंग आहेत. यात दोन्ही पक्षांचे काही महामहीम सहभागी आहेत. त्यांना लगाम लावण्यासाठी दोन्ही दादांनी शहर विकासाच्या ‘टार्गेट’कडे ‘लक्ष’ देण्याची आणि ‘टार्गट’ अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांना ‘लक्ष्य’ करण्याची आवश्‍यकता आहे. 

पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत रावेत, चिखली व बोऱ्हाडेवाडीत गृहप्रकल्प उभारले आहेत. त्यातील सदनिकांची सोडत काढण्यासाठी राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार व भाजपचे नेते चंद्रकांत पाटील सोमवारी शहरात येत आहेत. तेही एकाच व्यासपीठावर. पवार यांच्या राष्ट्रवादीची पंधरा वर्षे महापालिकेत सत्ता होती. त्यांच्या नेतृत्वाखाली निर्णय घेतले जायचे. आता गेल्या चार वर्षांपासून भाजपची सत्ता असून, राष्ट्रवादी विरोधी पक्ष आहे. पवार हे राज्याच्या राजकारणात व्यग्र आहेत. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

पाटलांच्या हातात शहर भाजप आहेत. मात्र, त्यातील गटतटांमुळे सावळा गोंधळ सुरू आहे. दोन आमदारांचे स्वतंत्र दोन गट आहेत. जुन्या कार्यकर्त्यांचा एक गट आहे. ज्यांचे कोणाशीच पटत नाही वा कोणी त्यांना स्वपक्षात व विरोधकांमध्ये किंमत देत नाही, असा एक गट आहे. यातील काही जण आपली ‘उपद्रव’ मूल्य वापरून ‘हित’ साधत आहेत. त्यात काही अधिकारीही सहभागी आहेत. काही पदाधिकाऱ्यांचे हातही ‘ओले’ झाले आहेत. त्यातीलच एक प्रकार म्हणजे ठेकेदारांचे बनावट एफडीआर प्रकरण. यातील पाच दोषींविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. तेरा ठेकेदारांविरुद्ध पुरावे गोळा करण्याचे काम सुरू आहे. मात्र, या ठेकेदारांना पाठीशी घालण्याची ‘अर्थ’पूर्ण खेळी खेळली जात आहे. त्यामुळेच स्थायी समितीच्या गेल्या आठवड्यातील बुधवारच्या नियोजित व शुक्रवारच्या तहकूब (बुधवारची तहकूब) सभेकडे कोणीही फिरकले नाही. केवळ अध्यक्ष उपस्थित होते. गणसंख्येअभावी सभा तहकूब करावी लागली. या प्रकरणाची चर्चा शहरभर सुरू आहे.  गेल्यावर्षी यंत्राद्वारे रस्ते सफाईचा विषय गाजला. या प्रकरणात महापालिकेचे कोट्यवधी रुपये जाणार असल्याचे उघडपणे दिसते आहे. विशेष म्हणजे यातही दोन्ही पक्षांचे काही पदाधिकारी सहभागी असल्याचे दिसते. 

रस्त्यावर शतपावली करीत असताना तरुणावर झाला गोळीबार

बाह्यवळणचा विस्तार कधी
देहूरोड-कात्रज बाह्यवळण मार्गाच्या सेवा रस्त्याचे काम अनेक ठिकाणी रखडले आहे. त्यासाठी भूसंपादन करावे लागेल. सध्याचा रस्ता कमी पडत असल्याने वारंवार वाहतूक कोंडी होत असते. स्थानिक नेत्यांच्या अट्टहासामुळेच हा रस्ता रखडला आहे. 

नको तिथे रस्ते
शहर विकासासाठी रस्त्यांचे जाळे आवश्‍यक आहे. मात्र, आवश्‍यकता नसताना व पूर्ण भूसंपादन झालेले नसताना रस्ते उभारले जात आहेत. त्यामुळे बहुतांश रस्ते अर्धवटच आहेत. काही रस्ते केवळ टेंडरसाठीच केलेत की काय? अशी शंखता येते.

घरात राहू दिले नाही म्हणून माय लेकराचा खून

पाण्याचे काय?
गेल्या चौदा महिन्यांपासून अर्थात २५ नोव्हेंबर २०१९ पासून शहरात दिवसाआड पाणीपुरवठा सुरू आहे. समाविष्ट गावांमध्ये व निगडी जलशुद्धीकरण केंद्राच्या दृष्टीने शेवटच्या डोकाकडील गावांमध्ये आजही कमी प्रमाणात पाणी मिळत आहे. त्यावर त्वरीत उपययोजना करण्याची गरज आहे. 

केवळ पत्रकबाजी
सत्ताधाऱ्यांवर अंकुश ठेवण्यासाठी विरोधी पक्षाची भूमिका महत्त्वाची ठरते. मात्र, महापालिकेतील विरोधी पक्ष राष्ट्रवादीसह शिवसेना व मनसेचे पदाधिकारी केवळ पत्रकबाजीत तरबेज आहेत. प्रत्यक्षात कृती शून्य. त्यामुळे ‘मिले सूर मेरा, तुम्हारा’ अशी शंका उपस्थित होते.

निवडणुकीसाठी तरी...
निवडणूक एक वर्षभरावर आली आहे. भाजपला सत्ता स्वतःकडे राखायची आहे. तर, राष्ट्रवादीला पुन्हा महापालिका ताब्यात घ्यायची आहे. याचा निकाल काय द्यायचा ते मतदार ठरविणार आहे. मात्र, त्यांना खूष करण्यासाठी व मतांचे दान मागण्याचा अधिकार अबाधित राखण्यासाठी तरी किमान ‘दादा’ नेत्यांनी शहराकडे पर्यायाने महापालिकेकडे व तेथील पदाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. 

Edited By - Prashant Patil