पिंपरी : मराठा आरक्षण स्थगिती निर्णयाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यात राज्य सरकारचे वकील कमी पडले आहेत. चांगल्या वकिलांमार्फत सरकारने फेरविचार याचिका तातडीने दाखल करावी, प्रलंबित मागण्यांची पूर्तता करावी, अन्यथा राज्य सरकारविरुद्ध आक्रमक आंदोलने केले जातील, असा इशारा मराठा क्रांती मोर्चाचे राज्य समन्वयक प्रकाश जाधव व धनाजी येळकर पाटील यांनी दिला. 

पिंपरी-चिंचवडमध्ये 'या' राजकीय पदाधिकाऱ्यांना घ्यावा लागतोय दैवतांचा 'आधार' ?

चिंचवडमधील रस्त्यांवरून शिवसेना अन् भाजपमध्ये राजकारण पेटलंय

मराठा क्रांती मोर्चाची बाजू मांडण्यासाठी महापालिका भवनात आयोजित पत्रकार परिषदेत जाधव व पाटील बोलत होते. मोर्चाचे जिल्हा समन्वयक सतीश काळे, गणेश दहिभाते, ज्ञानेश्‍वर लोभे, राजू पवार आदी उपस्थित होते. जाधव म्हणाले, "तत्कालीन भाजप सरकारने निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मागासवर्गीय आयोग नियुक्त करून शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक दृष्ट्या मराठा समाज मागास असल्याचा अहवाल दिला होता. त्यानुसार समाजाला शिक्षण व नोकरीत आरक्षण मिळाले होते. मात्र, आताच्या राज्य सरकारचे वकील सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यात कमी पडलेले दिसून आले आहे.'' 

दृष्टिक्षेपात 

• एकूण मूकमोर्चा : 58 
• आंदोलनात बळी : 42 

मराठा क्रांती मोर्चाच्या मागण्या... 

• स्थगिती उठेपर्यंत विद्यार्थ्यांचे 50 टक्के शुल्क सरकारने भरावे 
• आरक्षणावरील स्थगिती आदेश कायदेशीर मार्गाने महिनाभरात उठवून आणावा 
• मूक मोर्चाच्या वेळी समाजाने केलेल्या प्रलंबित मागण्या पूर्ण कराव्यात