वडगाव मावळ: ‘‘पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) विभागाने विकास आराखड्यात आरक्षणे व झोन प्रस्तावित करताना सामाजिक व मूलभूत तत्त्वांना डावलले असून, अनेक गावांवर अन्याय झाला आहे. या अन्यायाविरोधात मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती करून न्यायालयीन लढा देण्याची गरज आहे,’’ असे प्रतिपादन ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड सुधाकर आव्हाड यांनी केले.

राज्य सरकारने पुणे महानगर प्रदेश क्षेत्राचा विकास आराखडा नागरिकांच्या सूचना व हरकती मागविण्यासाठी प्रसिद्ध केला आहे. या आराखड्याबाबत नागरिकांच्या मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी आहेत. माजी राज्यमंत्री बाळा भेगडे यांनी पुढाकार घेऊन या आराखड्याबाबत जिल्ह्यात जनजागृती सुरू केली आहे. त्याच अनुषंगाने गुरुवारी येथील भेगडे लॉन्स मंगल कार्यालयात जनजागृती मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. त्यात ॲड आव्हाड यांनी मार्गदर्शन केले. माजी राज्यमंत्री बाळा भेगडे, ॲड उमेश साने, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष गणेश भेगडे, रवींद्र भेगडे, ॲड रवींद्रनाथ दाभाडे, सभापती ज्योती शिंदे, महिलाध्यक्षा सायली बोत्रे, गुलाबराव म्हाळसकर, शांताराम कदम, ॲड तुकाराम काटे, प्रशांत ढोरे, संदीप काकडे आदी उपस्थित होते

ॲड आव्हाड म्हणाले, ‘‘हा विकास आराखडा असमतोल आहे. समानतेच्या तत्त्वावर तो टिकू शकणार नाही. संदर्भ सारखेच असताना गावागावांमध्ये भेदाभेद केलेला दिसून येत आहे. रस्त्यांची आखणी चुकीची व मनात हेतू ठेवून केली आहे. मापदंडाचा विचार झालेला नाही. गावठाणे दाखवताना त्यात वाड्या-वस्त्यांमधील घरांचा विचार केलेला नाही. ती त्यात दिसतच नाहीत. आरक्षित केलेल्या जागांचे भूसंपादन होते. ते आता नव्या भूसंपादन कायद्यानुसार म्हणजे किमान दुप्पट भाव देऊन करावे लागेल. त्यांचे पुनर्वसनही करावे लागेल. आता नव्याने विविध आरक्षणे टाकलेल्या जागांचे भूसंपादन करावे लागेल.

ओपन स्पेसचा विचार केल्यास ती तीस टक्के एवढी असते. पीएमआरडीएच्या क्षेत्राचा विचार केल्यास सुमारे सात हजार चौरस किलोमीटरच्या तीस टक्के एवढी ओपन स्पेस आहे. तिचे भू-संपादन करण्यासाठी आर्थिक तरतूद केली आहे का. कायद्याच्या अंमलबजावणीत कायद्याचे यश अवलंबून असते.

मावळ तालुक्यावर मोठा अन्याय झाल्याचे दिसून येत आहे. यापूर्वी विविध प्रकल्पांसाठी जमिनी दिलेल्या काही शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर चौथ्यांदा हल्ला झाला आहे. वास्तविक पाहता मावळ व मुळशी हे दोन तालुके लेक डिस्ट्रीक्ट म्हणून जाहीर करण्याची गरज आहे. ती भारतातील सर्वात चांगली पर्यटन केंद्रे होऊ शकतील. विकास आराखड्याच्या माध्यमातून झालेल्या या अन्यायाविरोधात मोठ्या प्रमाणावर हरकती दाखल करून प्रत्यक्ष सुनावणीची व आमचे म्हणणे ऐकून घेण्याची मागणी करा.’’

कृती समिती स्थापन करून न्यायालयात दाद मागण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली. ॲड. साने यांनीही विकास आराखड्यातील अनेक त्रुटी दाखवून सर्वसामान्यांचा त्यात विचार झाला नसल्याचे सांगितले. या अन्यायाविरोधात व्यापक लढा उभारण्याची गरज असल्याचे सांगितले.