पिंपरी : कोरोनामुळे राज्यातून निघून गेलेले परप्रांतीय कामगार लवकर परतणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. किमान 40 टक्के कामगार पुन्हा कधीच परतणार नसल्याची भीती उद्योजकांनी व्यक्त केली. त्यामुळे ते धास्तावले आहेत. कुशल मनुष्यबळाच्या कमतरतेसह खंडित वीजपुरवठा, कच्च्या मालाचा अपुरा पुरवठा आदी समस्यांनी ते त्रस्त आहेत. बॅंकांकडून घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते फेडण्याबाबत रिझर्व्ह बॅंकेने ऑगस्टपर्यंत सवलत दिली आहे. मात्र, तोपर्यंत उद्योगचक्र सुरळीत होईल, याची खात्री अनेकांना नाही. 

- 'यहाँ के हम सिकंदर'; सलग चौथ्या वर्षी पुणे विद्यापीठ देशातील 'टॉप-10' विद्यापीठांच्या यादीत!

सद्य:स्थिती 
सरकारने योजनांचा लाभ थेट सूक्ष्म, लघू, मध्यम (एमएसएमइ) उद्योजकांनाच द्यावा. अभियांत्रिकी पदविकाधारक आणि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधून शिक्षण घेतलेले उमेदवार मोठ्या कंपन्यांमध्ये रोजगारासाठी जातात. ते एसएमएमई क्षेत्रात काम करत नाहीत. त्यामुळे या क्षेत्रात हेल्परपासून कामास सुरुवात करणारे कुशल कामगार झाले आहेत. मात्र, आता त्यापैकी अनेकजण निघून गेले. त्यामुळे त्यांची उणीव भरून काढता येणे अवघड आहे. सरकारने परवानगी दिली असली तरी कामगारच नसल्याने कामगारांची संख्या दहापर्यंत असणाऱ्या कंपन्या केवळ त्यांच्याअभावी सुरू झाल्या नाहीत. भोसरी येथील एका इंडस्ट्रियल हबमध्ये 225 गाळे आहेत. त्यातील निम्मे गाळे (छोट्या कंपन्या) कामगारांअभावी बंदच आहेत. 

परत येणे अवघड 
यासंदर्भात पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे म्हणाले, "कोरोनामुळे निघून गेलेल्या कामगारांना उद्योजक फोन करून बोलवीत आहेत. मात्र, कुशल कामगारांपैकी 35 ते 40 टक्के कामगार परत येणे अवघड आहे.'' 

- 'कम्युनिटी ट्रान्समिशन'बाबत आरोग्य मंत्रालयाने काय केलाय दावा? वाचा सविस्तर

संघटनेचे खजिनदार संजय ववले म्हणाले, "पूर्वी पारंपरिक यंत्रे होती. आताची यंत्रे संगणकीय प्रोग्रामवर चालतात. अनेक कामगारांना इंग्रजी येत नाही. नवीन कामगारांना ही यंत्रे शिकविण्यासाठी तीन ते सहा महिन्यांचा कालावधी हवा. मात्र, शिकविण्यासाठी तेवढा वेळ नाही.'' 

आकडे बोलतात 
राज्यातून निघून गेलेले एकूण कामगार - 23 लाख 
त्यापैकी पुणे जिल्ह्यातून निघून गेलेले परप्रांतीय कामगार - 10 लाखांहून अधिक 
पुणे जिल्ह्यातील उद्योगांची संख्या - 45, 000 

उपाय 
कामगारांसाठी कौशल्यप्रधान अभ्यासक्रम राबविणे 
जीएसटी कर, वीजदर यात सवलत 
कामगारांच्या निवासाची अल्पभाडे असलेल्या घरांची उभारणी 
कामगार टिकण्यासाठी रोजगाराची शाश्‍वती 
 मोठ्या उद्योजकांनी लघुउद्योजकांना त्यांच्या कामाचे पैसे 45 दिवसांत देण्याच्या कायद्याची अंमलबजावणी 

- व्यसनेही झाली अनलॉक; लॉकडाउनमुळे थांबलेली तलफ पुन्हा वाढली

केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या "आत्मनिर्भर भारत' पॅकेजमध्ये लघू, मध्यम उद्योगांना देऊ केलेली मदत ही कर्ज हमीसह देण्यात येणाऱ्या वाढीव कर्जाच्या स्वरूपात आहे. घोषणेनंतर आजपर्यंत झालेले कर्जवितरण नक्कीच उत्साहवर्धक नाही. अनेक छोट्या उद्योजकांची बॅंक खाती सहकारी बॅंकांमध्ये आहेत आणि सहकारी बॅंकांसाठी ही योजना नाही. त्यामुळे असे उद्योजक या योजनेपासून वंचित राहण्याच्या धोक्‍याकडे सरकारने विशेष लक्ष द्यावे. 
- प्रशांत गिरबने, सरसंचालक, मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा