पिंपरी - काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेना यांची महाविकास आघाडी सव्वा वर्षापूर्वी राज्यात सत्तेत आली आणि शहरातील राजकीय समीकरणेही बदलली. महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपशी शिवसेनेने दुरावा धरला. आता सर्वसाधारण सभा, स्थायी समिती, अन्य विषय समित्यांच्या सभा, विकास कामांचे भूमिपूजन, उद्‌घाटने, सभा असो की आंदोलने अशा ठिकाणी राष्ट्रवादी व शिवसेनेचे पदाधिकारी साथ-साथ असतात. मात्र, त्यांचा मित्रपक्ष काँग्रेस एकाकी पडला आहे. त्यांचे महापालिकेत अस्तित्वच नाही आणि बाहेरील कार्यक्रमांतही त्यांचे पदाधिकारी राष्ट्रवादी व शिवसेनेसोबत येत नाहीत, अशी स्थिती आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

काँग्रेसचा बालेकिल्ला अशी वीस वर्षांपूर्वी शहराची ओळख होती. मात्र, हळूहळू हा बालेकिल्ला राष्ट्रवादीच्या ताब्यात गेला. पंधरा वर्ष सत्ताधारी राहिले. त्यांच्यातील काही जणांनी पक्षांतर केले आणि महापालिका सभागृहात बोटावर मोजण्याइतके अस्तित्व असलेला भाजप एकहाती सत्ताधारी झाला. त्यांना राज्यातील तत्कालीन मित्रपक्ष शिवसेनेचीही गरज पडली नाही.

प्रियकराने लग्नास नकार दिल्याने प्रेयसीची आत्महत्या 

दरम्यान, लोकसभा व विधानसभा मतदारसंघ पुनर्रचनेचाही मोठा परिणाम शहराच्या राजकीय घडामोडींवर घडला. एक लोकसभा व एक विधानसभा मतदारसंघाऐवजी दोन लोकसभा व तीन विधानसभा मतदारसंघात शहर विभागले गेले. राजकीय अस्तित्वासाठी अनेकांनी पक्षांतर केले. त्यात सर्वांत मोठे नुकसान काँग्रेसचे झाले. त्यांचे दिग्गज शिलेदार राष्ट्रवादीत गेले. काही शिवसेनेत गेले. २०१७ च्या महापालिका निवडणुकीत तर त्यांचे अस्तित्वच नष्ट झाले. सध्या काँग्रेसचा एकही नगरसेवक नाही. दरम्यानच्या काळात सव्वावर्षांपूर्वी राज्यात महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर शहर काँग्रेसला उभारी मिळेल, अशी स्थिती निर्माण झाली होती. परंतु, त्यात सक्षमता दिसलीच नाही. राष्ट्रवादी व शिवसेना मात्र एकमेकांच्या हातात हात घालून काम करीत असल्याचे महापालिका सभागृहात आणि शहरातील घटनांवरून दिसून आले आहे.

तेरा तरूणींची सुटका; ऑनलाईन सेक्‍स रॅकेटचा पर्दाफाश

राष्ट्रवादी-शिवसेना साथ-साथ

• वाकड-ताथवडे-पुनावळे प्रभागातील चार रस्त्यांसाठी एकत्रित पाठपुरावा; उलट स्थायी समितीतील सत्ताधारी भाजपच्या सदस्यांमध्ये फूट पाडण्यात यश
• महापालिका कर्मचाऱ्यांना विमाऐवजी धन्वंतरी स्वास्थ्य योजनाच हवी, या मागणीसाठीच्या महासंघाच्या आंदोलनास एकत्रित पाठिंबा, घोषणाबाजी
• पंतप्रधान आवास योजनेतील गृहप्रकल्पातील सदनिकांची सोडत काढण्याच्या कार्यक्रमास एकत्रित विरोध; अखेर सोडतच रद्द करावी लागली 
• महापालिका सर्वसाधारण सभेत सभाशास्त्राचे नियम पाळले जात नाहीत, महापौर कोणाला बोलू देत नाहीत, असा आक्षेप घेत भाजपच्या भूमिकेला एकत्रित विरोध
• राज्य सरकारच्या आदेशानुसार शास्ती वगळून मूळ मिळकतकर स्वीकारताना महापालिका आकारत असलेले विलंब शुल्क शंभर टक्के माफ करण्याची मागणी

Edited By - Prashant Patil