पिंपरी : गेल्या तीन महिन्यांपासून लॉकडाउनमुळे वर-वधूंना घर सोडता आले नाही. पसंत पडलेली मुलगी प्रत्यक्ष पाहण्यासाठी कोणत्याही गावाला सहकुटुंब जाता आले नाही. परिणामी, रेशीम गाठी जुळविणाऱ्या विवाह संस्थांच्या बैठका जुळवून न आल्याने तब्बल 400 ते 500 विवाह संस्थाचालक आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आले आहेत.

पुण्याच्या बातम्यांसाठी येथे क्लिक करा

पुणे जिल्ह्यासह पिंपरी-चिंचवडमध्ये 400 ते 500 छोट्या-मोठ्या विवाह संस्था आहेत. बऱ्याच जणांचा हा परंपरागत व्यवसाय आहे. यातील बरेच जण सेवानिवृत्तीनंतर आवड म्हणून किरकोळ मानधनावर विवाह जुळविण्याचे काम करीत आहेत. त्यामुळे बऱ्याच ज्येष्ठांना संसर्गाच्या भीतीने घर सोडता आले नाही. शनिवार व रविवार वर-वधूंच्या जोडून आलेल्या सुट्ट्यांमध्येही विवाह बैठका होत असत. त्यावरही पाणी पडले आहे.

आणखी वाचा - पुण्यात रेड झोनमधील शाळांसाठी नवी नियमावली

विवाहासाठी खासगी व सार्वजनिक वाहनांने प्रवास होत असे मात्र, या प्रवासावरही थेट बंदी आल्याने मुलगी पाहण्यासाठी अनेकांना जाता आले नाही. इच्छुक मुलगा व मुलीचा बायोडेटा सध्या मोबाईलवर पाहूनच स्थळांना पसंती दिली जात आहे. मात्र, प्रत्यक्ष लग्न ठरविण्यासाठी नवख्या माणसांना भेटण्यासाठीच्या गाठीभेटी लांबणीवर पडल्या आहेत. काही जणांच्या नोकऱ्यांवरच गंडांतर आल्याने त्यांनी विवाहच पुढे ढकले आहेत.

आर्थिक गणित कोलमडले- विवाह जुळविण्यापूर्वी आगाऊ रक्कम स्वरूपात 1 ते 2 हजार रुपये व विवाह जुळविल्यानंतर उर्वरित रक्कम अंदाजे पाच ते सात हजार रुपये या विवाह संस्था घेत आहेत. काही जण पुणे जिल्ह्यासह इतर जिल्ह्यांमध्ये देखील मुला-मुलींचे बायोडेटा शेअर करत होते, ते देखील पाठवले जात नाहीत. दिवसाकाठी काही विवाह संस्था एक तर महिन्याकाठी दहापर्यंत विवाह जुळवीत. मात्र, सध्य या संस्थाचालकांच्या वेबसाइटवर ऑनलाइन नोंदणीही होत नाही. प्रत्यक्षात एखादाच विवाह जुळवून येत आहे. वर-वधूकडील मंडळी स्वच्छेने संस्था चालकाला विवाह जुळविल्यानंतर अंगठी किंवा सोने स्वरूपात एखादा दागिना देत असे. मुलगी पाहण्यसाठीचे गाडी भाडे देखील मुलाकडचे देत असत. आता हे सर्व प्रकार ठप्प झाले आहेत.

आणखी वाचा - पुण्यातील या भागात तीन दिवस संचारबंदी

अधिकृत नोंदणी झालेल्या विवाह संस्थांकडे महापालिकेचा दाखला व ग्रामपंचायत दाखला आहे. त्यांचे वर्षाकाठी शुल्क नोंदणी देखील 1 ते 2 हजार रुपये भरणे अवघड झाले आहे. यासाठीचा मोबाईल रिचार्ज, जाहिराती, सोशल मीडियावर मेंबरशिपसाठी येणारा खर्चही मोठा आहे. त्याचप्रमाणे गाळे भाडे व वीजबिल देखील थकीत आहे. यातील निम्म्याहून अधिक जणांचे गाळे भाडेतत्त्वावर आहेत.

ऑनलाइन नोंदणीला अल्प प्रतिसाद
विवाह संस्थाचालकांच्या नोंदणी ऑनलाइन व ऑफलाइन होत. यातील काही जण ऑनलाइन पत्रिका पाहत आहेत तर काहीजणांनी मुलींच्या व मुलांच्या घरी बोलणी सुरु केली आहेत. मात्र, ऑफलाइन विवाह संस्थाना सर्वाधिक फटका बसला आहे. बऱ्याच जणांचे उद्योगधंदे व व्यवसाय अडचणीत आल्याने ठरलेले विवाह देखील लांबणीवर पडले आहेत. बोटावर मोजण्याइतपत विवाह हे परंपरागत पद्धतीने कमी खर्चात होत आहेत.

वडिलांचा परंपरागत व्यवसाय मी पुढे सुरु ठेवला आहे. मात्र, लॉकडाउनमुळे बैठका होत नाहीत. सोशल डिस्टन्समुळे व्यवसाय अडचणीत सापडला आहे. माझ्याही संस्थेचे भाडे थकले असल्याचे थेरगाव सांची विवाह संस्थेच्या आशाराणी सरवदे यांनी सांगितले.

आजही काही जण आमच्यासारखे सामाजिक जबाबदारी म्हणून व्यवसाय करीत आहेत. दहावी, बारावी झालेल्या मुलांना मुली मिळत नव्हत्या. येथून पुढे आता परिस्थिती खूप बिकट आहे. या मुलांचे विवाह जुळविणे अवघड आहे. नोकरदार मुलाच्या अपेक्षाही आता बदलतील. काहीजणांना आता शेती व्यवसाय करणारा मुलगा देखील आवडू शकतो. मात्र, त्यासाठी आमची गरज लागेलच असे नाही. -महेश वाघ, शुभविवाह विवाह संस्था, दापोडी