पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या स्थायी समितीची पहिली ऑनलाइन सभा आज पार पडली. त्यामध्ये कोरोनाकरीता महापालिका हद्दीतील सुमारे 10 हजार नागरिकांची सीबीसी, ईसीजी, विडाल, सीआरपी, तापमान इत्यादी तपासणीकरीता येणाऱ्या 40 लाख रुपये खर्चास आणि इतर विविध विकासकामांसाठी सुमारे 217 कोटी रुपये खर्चास मान्यता देण्यात आली. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप   

स्थायी समितीच्या आज झालेल्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी संतोष लोंढे होते. मार्च महिन्यात लॉकडाउन झाला होता. संचार बंदी लागू करण्यात आली होती. त्यामुळे गेल्या आर्थिक वर्षातील आठ कोटी 88 लाख रुपयांची बिले प्रलंबित राहिली होती. ती देण्यास मान्यता देण्यात आली. अ क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत विविध ठिकाणी व्हॉल्व्ह ऑपरेशन व्यवस्थापन करण्याकामी येणाऱ्या 66 लाख 30 हजार रकमेच्या खर्चासही मान्यता देण्यात आली. 

महत्त्वाची बातमी : पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी असा असेल लॉकडाउन

चिंचवड गावातील तालेरा रुग्णालयाची जुनी इमारत पाडून नवीन इमारतीचे विस्तारीकरण करण्यात येत आहे. त्यासाठी जादा विद्युतभार घेण्यासाठी येणाऱ्या 30 लाख 17 हजार रुपये खर्चास मान्यता देण्यात आली. प्रभाग क्रमांक नऊ येथील नेत्र रुग्णालय इमारत व इतर इमारतीसाठी फर्निचर व्यवस्था करणे व अनुषंगिक कामे करण्यासाठी येणाऱ्या 39 लाख 28 हजार रकमेच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. कोरोनाबाधित रुग्ण उपचारादरम्यान मरण पावल्यास त्यासाठी योग्य ती खबरदारी घेऊन मृतदेहासंबंधी कामकाज करण्यासाठी 16 स्वतंत्र कर्मचारी सहा महिने कालावधीसाठी किमान वेतन दराने पुरवणेकामी येणाऱ्या 26 लाख 90 हजार रुपये खर्चासही मान्यता देण्यात आली. 

पिंपरी-चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

शहरात विविध ठिकाणी गढूळ पाण्याचा पुरवठा होत असल्याच्या तक्रारी येत असून, त्या बाबत योग्य ती खबरदारी घ्यावी व स्वच्छ पाण्याचा पुरवठा करण्यात यावा, क्वारंटाइन सेंटरमध्ये चांगल्या प्रतीचे जेवण देण्यात यावे, अशा सूचना सभापती लोंढे यांनी प्रशासनाला केल्या. त्यांच्यासह आयुक्त श्रावण हर्डीकर, अतिरिक्त आयुक्त संतोष पाटील, अजित पवार, प्रविण तुपे, नगर सचिव उल्हास जगताप आदी उपस्थित होते. पंधरा पैकी नऊ सदस्य ऑनलाइन सहभागी झाले.