पिंपरी - महापालिकेच्या २०१० ते २०२० या कालावधीतील लेखापरीक्षणातील त्रुटी अद्याप दूर झालेल्या नाहीत. कामकाजातील दिरंगाई वारंवार समोर येत आहे. २०२१ पर्यंत कोणत्याही विभागाने लेखा परीक्षणादरम्यान घेतलेले आक्षेप अद्याप जमा केलेले नाहीत. परिणामी, लेखा परीक्षणातील आक्षेपार्ह बाबी तशाच आहेत. काही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनीच रेकॉर्ड गहाळ केल्याचे यापूर्वी समोर आले होते. ४७ अधिकाऱ्यांना नोटिसाही बजावण्यात आल्या होत्या. २०२१ चे वर्ष उजाडूनही अद्यापपर्यंत तीन हजार ८६६ कोटींचे रेकॉर्ड उपलब्ध झाले नसल्याची बाब नुकत्याच हाती आलेल्या माहिती अधिकारातून समोर आलेली आहे. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

२०२१ मध्ये लेखापरीक्षण होणार होते. ते कोरोनामुळे लांबले. यासंदर्भात अनेक तक्रारी करूनही महापालिकेला जाग आलेली नाही. महापालिकेत वर्षानुवर्षे बजेट मंजूर होते. कोट्यवधी रुपयांच्या कामांचे विषय स्थायीत मंजूर केले जातात. ठराव होतात. मात्र, लेखा परीक्षणावेळी वेगळीच सत्यता समोर येते. हाताच्या बोटावर मोजण्या इतपत विभागांमध्ये रेकॉर्ड योग्य पद्धतीने जतन केलेले आहे. हे रेकॉर्ड डिजिटली करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला होता. मात्र, तोही प्रत्यक्षात उतरला नाही. आक्षेपार्ह प्रकरणे व रकमांच्या संख्येनेच आकडे वाढत चालले आहेत.

विद्यार्थ्यांशिवाय शाळा; विद्यार्थी चार फेब्रुवारीपासून

जुन्या प्रलंबित आक्षेपांची संख्या अधिक आहे. याबाबत अनेक पदाधिकाऱ्यांनी तक्रारी केल्या. मात्र, काहीच उपयोग झाला नाही. कामांसाठी झालेल्या विविध खर्चांच्या फायली लेखा परिक्षणाकडून तपासल्या जातात. केवळ दिखावाच सुरू असल्याचे प्रत्यक्षदर्शनी लक्षात येते. एकूण आक्षेप संख्या तीस हजारांहून अधिक आहे. आक्षेपांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून, कमी होण्याची चिन्हे नाहीत. लेखा विभागांच्या मते या ऑडिटलाही आक्षेपांची संख्या अधिक प्रमाणात वाढणार आहे.

गुन्हेगारी टोळी वाकडमध्ये जेरबंद 

करदात्यांच्या मेहनतीचा पैसा आणि महापालिकेकडे रेकॉर्ड उपलब्ध नाही. परिणामी, कामकाजातील पारदर्शकता चव्हाट्यावर आली आहे. अधिकाऱ्यांचा निष्काळजीपणा यातून दिसून येत आहे. वसूलपात्र रक्कमही वसूल होत नसल्याने आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे. लेखापरिक्षणाने वारंवार पत्रव्यवहार करूनही कोणाचेही रेकॉर्ड अद्यापपर्यंत उपलब्ध झाले नाही. महापालिकेतही भ्रष्टाचाराचे गुन्हे घडल्यास ईडीची चौकशी लावायला हवी अशी सर्वसामान्य करदात्यांची मागणी आहे.

अद्यापपर्यंत गुन्हे दाखल का झालेले नाहीत? चौकशी समितीतून काय समोर आले हे महापालिकेने सांगावे. दुबार फायलींचा कारभार कधी थांबणार आहे? सर्वसामान्य करदात्यांच्या पैशांचा चुराडा केला जात आहे. राज्य लेखा परीक्षक, मुख्य लोकायुक्‍त व केंद्र व राज्याची विशेष चौकशी समिती नेमावी. 
- माहिती अधिकार कार्यकर्ता, पिंपरी चिंचवड

Edited By - Prashant Patil