पिंपरी: गेल्या सहा महिन्यांपासून विनावेतन काम करणाऱ्या शहरातील शिक्षण सेवकांचा नियमित वेतनश्रेणीचा प्रश्‍‍न शिक्षकदिनाच्या पूर्वसंध्येला अखेर सुटला. याप्रश्‍नी शिक्षक संघटनांनी आयुक्तांसमोर गाऱ्हाणी मांडली होती. परिणामी, १५ शिक्षण सेवकांना शिक्षकांचा दर्जा मिळणार आहे.

महापालिकेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या आस्थापनेवर तीन वर्षे शिक्षण सेवक पदावर १५ जण कार्यरत आहेत. त्यात १३ महिला व दोन पुरुषांचा समावेश आहे. मात्र, प्रशासनाचे नियोजन नसल्यामुळे सहा महिन्यांपासून विनावेतन ते अध्यापन करत आहेत. प्रशिक्षित शिक्षण सेवकांना नियमित वेतनश्रेणी लागू करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेने शिक्षण विभागाच्या प्रशासनाकडे वेळोवेळी मागणी केली होती. परंतु, त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. तीन वर्षे झाली, पण त्यांनी नियमित वेतनश्रेणी लागू केली नाही.

आजघडीला नियमित वेतनश्रेणी घेणाऱ्या शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग मिळत आहे, तर शिक्षण सेवकांना मात्र केवळ सहा हजार रुपये इतक्या मानधनावर काम करावे लागत आहे. रोजगार हमी योजनेच्या कामावर जाणाऱ्या कामगारालाही जादा मानधन मिळते. सहा हजार रुपये मानधनामध्ये कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवणे अशक्य असल्याचे शिक्षण सेवकांनी सांगितले. कार्यकाळ पूर्ण केल्यामुळे त्यांना नियमित वेतनश्रेणी लागू होणे आवश्‍यक होते.

पण, तसे न झाल्यामुळे परिषदेचे शाखा अध्यक्ष संतोष उपाध्ये, नथुराम मादगुडे, मंगेश भोंडवे, पांडुरंग घुगे, अमोल फुंदे यांच्या शिष्टमंडळाने आयुक्त राजेश पाटील, अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे, उपायुक्त संदीप खोत, माजी उपमहापौर केशव घोळवे यांची भेट घेतली. शेवटी आयुक्त पाटील यांनी परिषदेच्या मागणीनुसार १५ जणांना वेतनश्रेणी लागू करण्यास हिरवा कंदील दाखविल्याने मार्ग मोकळा झाला.