पिंपरी : महापालिकेच्या सेवेत कार्यरत व सेवानिवृत्त झालेल्या सुमारे दीड हजार प्राथमिक शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या आदेशावर आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी काल स्वाक्षरी केली. त्यामुळे शिक्षकांत आनंदाचे वातावरण आहे. परंतु, शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग, आमच्यामुळेच लागू झाला, असा श्रेयवाद आता रंगू लागला आहे. पत्रकबाजी सुरू झाली आहे. शहरातील आमदारद्वयींमुळे प्रश्‍न सुटल्याचे भाजपचे म्हणणे आहे, तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यामुळे प्रश्‍न सुटल्याचे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे म्हणणे आहे. 

पुणेकरांनी एक महिना रोखली अपेक्षित रुग्णवाढ

महापालिकेच्या शहरात 18 माध्यमिक व 102 प्राथमिक शाळा आहेत. त्यातील काही प्राथमिक शाळा पहिलीपासून चौथीपर्यंत तर काही सातवीपर्यंत आहेत. महापालिकेच्या अन्य कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू झाला. त्याप्रमाणे शिक्षकांनाही लागू व्हावा, अशी अपेक्षा होती. तसा ऑगस्ट 2019 मध्ये नगर विकास विभागाचा सरकारचा निर्णयही होता. मात्र, काही त्रुटींमुळे शिक्षकांचा विषय प्रलंबित राहिला होता. त्यामुळे त्यांना कुठलाही लाभ मिळात नव्हता. प्राथमिक शिक्षकांनासुद्धा सातवा वेतन आयोग लागू करावा, यासाठी पदवीधर शिक्षक संघटनेची मागणी होती. आता त्या आदेशावर महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी स्वाक्षरी केली. मात्र, आमच्यामुळेच हा निर्णय घेण्यात आला, असा दावा सत्ताधारी भाजप व विरोधी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे.

पुण्यात पीएमपी वाहतूक सुरू करण्याबाबत महत्त्वाचा आदेश

भारतीय जनता पक्षाच्या मते आमदार लक्ष्मण जगताप व आमदार महेश लांडगे यांच्या मध्यस्थीने आयुक्त यांच्या दालनात बैठक झाली. सरकारच्या निर्णयातील त्रुटीत दुरुस्ती केली व आदेश लागू झाला. त्यासाठी कार्यरत व सेवानिवृत्त शिक्षकांच्या वेतनश्रेण्या पडताळणी करण्यात आल्या. यासाठी शिक्षक संघटनेच्या आग्रहाला आम्हीच पाठिंबा दिला होता, असे भाजपने प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे. मात्र, सातव्या वेतन आयोगाबाबत विरोधी पक्षनेते नाना काटे यांच्यामते, सातव्या वेतन आयोगासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी लक्ष घातले. त्यामुळे निर्णय झाला. शिक्षकांसह महापालिकेच्या अन्य कामगारांनाही सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचे श्रेय अजित पवार यांच्याकडेच जाते. कारण, सरकारने सातवा आयोग लागू केला होता, पण महापालिका स्तरावर कामगारांना त्या पद्धतीने वेतन मिळत नव्हते. काही कामकाज आणि तुरळक त्रुटी बाकी होत्या. पण आयुक्तांकडून कार्यवाही होत नव्हती. हा प्रश्‍न मी दादांकडे मांडला. चर्चा केली.

तसेच त्यावर दादांनी तत्काळ प्रतिक्रिया दिली की, "वेतन आयोग निश्‍चित केल्यावर कामगारांना त्यांचे वेतन मिळणे हा त्यांचा अधिकार आहे. त्यात अजिबात दिरंगाई नको.' त्यांनी लगेचच आयुक्तांना फोन करून काय अडचणी आहेत? त्या विचारल्या आणि पुढच्या काही दिवसात कामगारांना वेतन सुरू झाले. शिक्षकांचाही प्रश्‍नही आता सुटला आहे. श्रेय कोणीही लाटत असले तरी, सध्या कोरोनासारख्या भयंकर परिस्थितीतही महापालिकेचे प्राथमिक शिक्षक सर्वेक्षणाचे काम करीत आहेत. अन्य कर्मचाऱ्यांना जूनचे वेतन आयोगाप्रमाणे मिळाले आहे. त्याप्रमाणे प्राथमिक शिक्षकांनाही वेतन मिळणे अपेक्षित होते, आता ते मिळणार आहे हाच त्यांच्यासाठी आनंदाचा क्षण आहे.