पिंपरी : कोरोना व लॉकडाउनमुळे प्रवासी व माल वाहतूकदार आर्थिक संकटात आहेत. बॅंका व फायनान्स कंपन्या मात्र, 'कर्जाचे हप्ते भरा अन्यथा वाहने जप्त करू' असा तगादा लावत आहेत. या बाबत बुधवारी (ता. 2) निवेदने दिले जातील. तरीही फरक न पडल्यास दहा सप्टेंबर रोजी राज्यातील प्रवासी व मालवाहतूक व्यावसायिक आपली वाहने बॅंका व फायनान्स कंपन्यांकडे जमा करून बेमुदत आंदोलन करतील, असा इशारा पिंपरी-चिंचवड बस ओनर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष काळूराम गायकवाड यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. 

'बीएसएनएल है, तो भरोसा है' असं म्हणणाऱ्या 'बीएसएनएल'कडूनच ग्राहकांना मनस्ताप

#JusticeForKaku : दीड हजार अन् तीनशे दिले, अठराशे नाही दिले, तुम्हाला तरी जमतोय का हिशोब ? (व्हिडिओ)

असोसिएशनचे उपाध्यक्ष प्रमोद बागलाने, सचिव भालचंद्र बोराटे, कार्याध्यक्ष दशरथ पानमंद, सहायक दीपक कलापुरे, सल्लागार दत्ताशेठ भेगडे, रणजित फुले, पिंपरी-चिंचवड ट्रॅव्हल्स असोसिएशनचे बंडूराज काळभोर, छत्रपती कॅब संघटना प्रदेश सरचिटणीस वर्षा शिंदे पाटील, अखिल महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी वाहतूक महासंघाचे राजेश नल्ला, ऑल इंडिया माल वाहतूक संघ पिंपरी-चिंचवड अध्यक्ष भावसार, स्वराज्य वाहन-चालक-मालक संघटना अध्यक्ष स्वामी गुजर, मावळ बस मालक संघटना अध्यक्ष रोहिदास म्हसे आदी उपस्थित होते. 

भेगडे म्हणाले, "लॉकडाउन काळातील गाड्यांच्या विम्याचे भरलेले आगाऊ हफ्ते पुढील काळासाठी ग्राह्य धरावे.'' कलापुरे म्हणाले, "राज्यात प्रवासी व मालवाहतूक करणारी सव्वा लाखांपेक्षा जास्त वाहने आहेत. त्यावर पाच लाखांपेक्षा जास्त नागरिकांचा उदरनिर्वाह अवलंबून आहे.'' फुले म्हणाले, "सर्वसाधारणपणे एका बसचा कर एक लाखापासून सहा लाखापर्यंत आगाऊ भरावा लागतो. साठ हजार ते सव्वा लाखांपर्यंत आगाऊ विमा भरतो. यातून सरकारला दरवर्षी हजारो कोटींचा महसूल मिळतो. सरकारने एसटीप्रमाणे खासगी प्रवासी वाहतुकीला व डेली सर्व्हिसला परवानगी द्यावी.'' 

सत्काराला बोलावलं अन् पदाधिकारीचं गायब

वर्षा शिंदे म्हणाल्या, "शहरात पाच हजारांहून जास्त कॅब आहेत. राज्यातील दुष्काळी व नापिक भागातील शेतकऱ्यांच्या सुशिक्षित बेरोजगार मुलांनी कर्ज काढून या कॅब घेतल्या आहेत. लॉकडाउनमुळे त्यांचा व्यवसाय बंद आहे.'' राजेश नल्ला म्हणाले, "शाळा, महाविद्यालय सुरू होईपर्यंत स्कूल बस व व्हॅनच्या कर्जाची व्याज माफी व विम्याच्या पैशांचा परतावा मिळावा.''