पिंपरी, ता. ५ : डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांची ससेहोलपट अजूनही सुरूच आहे. २०२४-२५ शैक्षणिक वर्षातील ३५ हजार अर्जांपैकी एकालाही दुसरा हप्ता अजूनही वितरित झाला नसल्याची माहिती विद्यार्थ्यांनी दिली आहे. आता २०२५-२६ हे शैक्षणिक वर्ष अर्धे संपत आले, तरी हे पैसे शासनाने दिले नाहीत. परिणामी, हे गरजू विद्यार्थी आर्थिक संकटामुळे तणावात आहेत.
उच्च व तंत्र शिक्षण विभागांतर्गत तंत्रशिक्षण संचालनालयातर्फे (डीटीई) डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना चालवली जाते. ही योजना मुख्यत्वे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील (ईडब्ल्यूएस), अल्पभूधारक शेतकरी व नोंदणीकृत मजुरांच्या मुलांसाठी आहे. ग्रामीण भागातून मुंबई, पुणे, नागपूर, छत्रपती संभाजीसारख्या शहरांमध्ये व्यावसायिक व तंत्रशिक्षण घेण्यासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना खासगी वसतिगृह किंवा भाड्याने राहण्याचा, जेवणाचा खर्च भागवण्यासाठी दरमहा ३,८०० ते ६,००० रुपये (शहरानुसार) भत्ता दिला जातो. तो वर्षभरात दोन हप्त्यांत वितरित केला जातो. जानेवारी २०२५ मध्येच पिंपरी-चिंचवड भागातून अशाच तक्रारी समोर आल्या होत्या, ज्यात विद्यार्थ्यांना ‘महाडीबीटी’वरील तांत्रिक बिघाडामुळे ६० हजारांऐवजी ३८ हजार रुपये भत्ता मिळत होता.ही योजना राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांसाठी वरदान ठरली आहे, पण वेळेवर निधी न मिळाल्याने तिची विश्वासार्हता धोक्यात आली आहे.
शिष्यवृत्ती मिळेल, या आशेने अनेक विद्यार्थी शहरात शिक्षणासाठी येतात, पण राज्य सरकार विद्यार्थ्यांचे भत्ते कधीच प्राधान्याने वाटप करत नाही. देशाचे भविष्य असणारे विद्यार्थी जे शिक्षण घेत आहेत, त्यांचा भत्ता कधीच वेळेवर जमा होत नाही. आता २०२५-२६ चे भत्ते जमा करण्याची वेळ आली आहे, तरीसुद्धा सन २०२४-२५ चे भत्ते अजून मिळालेले नाहीत.’’
- सम्मेद गिरमल, विद्यार्थी
वसतिगृहात प्रवेश घेतलेल्या, वसतिगृहात प्रवेश न घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी निधीची गरज आहे, परंतु दुसरा हप्ता वितरित करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे सरकार विद्यार्थ्यांची फसवणूक करत आहेत.
- सत्यम कोटे, विद्यार्थी
डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजनेमध्ये विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता देण्यात येतो. परंतु आता ५० हजार अर्जापैकी ३५ हजार अर्ज शिल्लक आहेत. यावर्षी निधी अद्याप उपलब्ध झालेला नाही. लवकरच वितरण करण्यात येईल.
- डॉ. दत्तात्रेय जाधव, सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय