अर्थसंकल्पावरील प्रतिक्रिया

कोरोना काळात मुंबई-कोल्हापूर सह्याद्री एक्स्प्रेस, पुणे आणि कल्याण मार्गे नाशिक-भुसावळ एक्स्प्रेस, बारामती ते कर्जत पॅसेंजर शटल, मुंबई व पुणे मार्गे सोलापूर एक्स्प्रेस या गाड्या त्वरित सुरू करण्यात याव्यात. आकुर्डी देहूरोड दरम्यान साडेपाच किलोमीटरचे अंतर असून आकुर्डीच्या पुढे दोन किलोमीटर अंतरावर रावेत हे नवे रेल्वे स्थानक निर्माण करण्यात यावे. पुणे-तळेगाव-चाकण मार्गे नाशिकपर्यंत नवीन रेल्वे मार्ग व्हावा. पुणे-लोणावळा दरम्यान मुंबईप्रमाणे १५ डब्यांची लोकल सुरू करावी. पुणे-लोणावळा लोकल पुणे रेल्वे स्थानकाऐवजी सोडता हडपसर येथून सुरू करावी, अशी चिंचवड प्रवासी संघाची मागणी आहे. मात्र, रेल्वे अर्थसंकल्पात पुणे जिल्ह्यातील प्रवाशांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष झाले आहे.
- गुलाम अली भालदार, अध्यक्ष, चिंचवड प्रवासी संघ
------------
सरकारला पुणे परिसरातून फार मोठ्या प्रमाणावर महसूल मिळतो. यानंतरही पुणे परिसरात पायाभूत सुविधा फार कमी आहेत. पुण्यातील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी विशेष पॅकेजची अपेक्षा होती. ती या अर्थसंकल्पात मिळालेली नाही. दुसऱ्या बाजूला कामगार व मध्यम वर्गाची निराशाच झाली आहे. सामान्य माणसासाठी व मध्यमवर्गासाठी करात कसलाही दिलासा मिळाला नाही. उलट महागाई वाढून याचा बोजा सामान्य माणसाच्या खिशावर पडणार आहे. अनेक कामगार न्यायालये तयार करण्यासाठी तरतुदी झाल्या आहेत, याचाच अर्थ भविष्यात खूप मोठ्या प्रमाणावर विवाद वाढणार आहेत. अर्थसंकल्पाबाबत ‘थोडी खुशी-थोडा गम’ असे म्हणावे लागेल.
- दिलीप बटवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, फेडरेशन ऑफ चाकण इंडस्ट्रीज
----------
अर्थसंकल्पात कर संकलन वाढवण्यापेक्षा कर प्रशासन अधिक कार्यक्षम करण्यावर सरकारचा भर दिसतो. ‘कॉर्पोरेट मित्र’ ही संकल्पना एमएसएमई क्षेत्रासाठी खरोखरच फायदेशीर ठरेल की नाही, हे पूर्णतः तिच्या अंमलबजावणीच्या गुणवत्तेवर अवलंबून असेल. करपालनाचा बोजा प्रत्यक्षात कमी करण्याऐवजी तो कमी खर्चात करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. त्यापेक्षा डिजिटल पायाभूत सुविधा अधिक सक्षम करणे आवश्यक होते. मात्र, आयकर विवरणपत्रासाठी दिलेली मुदतवाढ आणि टीसीएसमधील कपात हे निर्णय नक्कीच सकारात्मक आणि स्वागतार्ह आहेत.
- सीए सुहास गार्डी, अध्यक्ष, पिंपरी-चिंचवड सीए शाखा
-----