पिंपरी - राज्य शासनाच्या ताब्यातील तळवडे येथील ५९ एकर गायरान जमीन आज महापालिकेच्या ताब्यात मिळाली. महापालिकेच्या आतापर्यंतच्या इतिहासात शासनाकडून हस्तांतरित केलेले हे सर्वांत मोठे क्षेत्र आहे. केवळ सार्वजनिक प्रयोजनासाठी विनामोबदला ही जमीन मिळाली आहे. महसूल व वन विभागाने आज (गुरुवार) आदेश काढून हस्तांतराची कार्यवाही केली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शासनाच्या वतीने हा आदेश नगरसेवक पंकज भालेकर यांच्याकडे सुपूर्द केला.

नगरसेवक भालेकर यांच्या विशेष प्रयत्नाने महापालिकेच्या ताब्यात ही जमीन आली. महापालिकेच्या मंजूर विकास योजनेत सार्वजनिक सुविधेसाठी आरक्षित झालेले हे क्षेत्र महापालिकेस हस्तांतरित करण्यासाठी महापालिका आयुक्तांनी विभागीय आयुक्तांकडे विनंती केली होती. त्यांनी ही जागा महापालिकेस प्रदान करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

महापालिकेने विकास योजनेमध्ये जे प्रयोजन आरक्षणासाठी नमूद केले आहे ते ‘सार्वजनिक सुविधा’ असल्याबाबत नगर विकास विभागाने अभिप्राय दिले आहेत. ही वस्तुस्थिती विचारात घेऊन ‘महाराष्ट्र जमीन महसूल सरकारी जमिनीची विल्हेवाट लावणे’ या नियमानुसार तसेच महसूल व वन विभागाच्या निर्णयातील तरतुदीनुसार तळवडे येथील ५९ एकर सरकारी गायरान जमीन हरिण उद्यान, प्राणीसंगहालय विकासासाठी देण्यात येणार आहे. महसुलमुक्त व भोगवटा मुल्यरहित किमतीने कब्जे हक्काने तसेच शासकीय जमीन वाटपासंदर्भातील अटी-शर्तीनुसार पिंपरी महापालिकेस ही जागा प्रदान करण्यास राज्य सरकारच्या महसूल व वन विभागाने गुरुवारी मंजुरी दिली आहे. मात्र, त्यासाठी काही अटी-शर्ती लादल्या आहेत.

... अखेर ती पैसे स्वीकारणारी महिला वाहतूक पोलिस निलंबित

जुरॉग बर्ड पार्कच्या धर्तीवर उद्यान 
शहरासाठी एक आकर्षक पर्यटन बनणाऱ्या या पार्कमध्ये सिंगापूर येथील जगप्रसिद्ध जुरॉग बर्ड पार्कच्या धर्तीवर पक्षी उद्यान असणार आहे. यामध्ये जगभरातील रंगीबेरंगी पक्षांच्या दुनियेची अद्‌भुत सफर अनुभवता येणार आहे. हरिण उद्यानात नैसर्गिक वातावरणात मुक्त चरणाऱ्या हरणांना जवळून पाहता येणार आहे. वर्षा वन उद्यानामध्ये जंगलसदृश्‍य वातावरणातील काही विशिष्ट प्राण्यांचा रोमांचकारी अनुभव मिळणार आहे. नाईट सफारी पार्कच्या माध्यमातून रात्री चंद्रप्रकाशासारख्या उजेडात वाघ, उदमांजर, गेंडे आदी प्राण्यांना नैसर्गिक अधिवासात पाहता येणार आहे.

पीसीएनटीडीए अखेर पीएमआरडीएत विलीन

संरक्षण विभागाकडून ना-हरकत आवश्‍यक
महसूल व वन विभागाच्या पूर्व परवानगीशिवाय ही जमीन किंवा तिचा कोणताही भाग बाह्य यंत्रणांद्वारे हस्तांतरित नाही. अन्य कोणत्याही प्रयोजनासाठी जमिनीचा तात्पुरता किंवा कायमस्वरूपी वापर करायचा झाल्यास महसूल व वन विभागाची पूर्वमान्यता आवश्‍यक आहे. या जागेवर हरिण उद्यान, प्राणिसंग्रहालय या प्रयोजनार्थ कोणत्याही स्वरूपातील विकास सुरू करण्यापूर्वी केंद्र सरकारच्या संरक्षण विभागाकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र बंधनकारक.

लाख किलोमीटर सायकल राइडचा टप्पा पूर्ण; निगडीतील युवकाची कामगिरी

अवैध बांधकाम रोखा
ही जागा संरक्षित क्षेत्रातील संवेदनशील जागा असून, तिथे अवैध बांधकाम होऊ नये यासाठी महापालिकेने विशेष अधिकाऱ्यांची नेमणूक करणे बंधनकारक राहील. जमिनीचा ताबा मिळाल्यापासून तीन वर्षांच्या आत मंजूर प्रयोजनासाठी वापर आवश्‍यक आहे. अटी-शर्तीचा भंग झाल्यास जमीन सरकारजमा करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला राहणार आहे.

Edited By - Prashant Patil