पिंपरी : महापालिकेच्यावतीने चिखली येथे राबविण्यात येत असलेल्या घरकुल योजनेतील २ लाभार्थ्यांनी करारनाम्याचे उल्लंघन केल्याचे तपासणीत स्पष्ट झाले. परिणामी, दोन सदनिकाधारकांचा सदनिकेतचा लाभ रद्द करण्यात आला आहे. त्यांनी भरलेली रक्कम जप्त करून त्याचा ताबा महापालिकेने घेतला आहे. महापालिका प्रशासक राजेश पाटील यांनी ही कारवाई केली. जिलानी शमशुद्दीन अन्सारी आणि विजय संभाजी कबाडे यांचे लाभ रद्द करण्यात आले.

घरकुल योजनेतील लाभार्थ्यांना १० वर्षापर्यंत सदनिका भाड्याने, विक्री करणे अथवा नातेवाईकास, मित्रास , परिचितास पोटभाड्याने देता येणार नाही. दान करता येणार नाही. तारण ठेवता येत नाही. अशा प्रकारचा करारनामा लाभार्थ्यांबरोबर झाला आहे. पण अनेकांनी सदनिका भाड्याने दिल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या. सहाय्यक आयुक्त अण्णा बोदडे यांच्या पथकास अशा उल्लंघन झाल्याचे आढळून आले. या पथकाने ४ सप्टेंबर २०२१ आणि २ ऑक्टोबर २०२१ रोजी ५ हजार ८३८ सदनिकांची पाहणी केली होती. त्यावेळी २९३ भाडेकरू, ९१ नातेवाईक, ७२१ बंद, ५ विक्री आणि स्वतः वापरत असलेले ४ हजार ७२८ सदनिकांचा वापर होत असल्याचे आढळून आले होते. या सर्व लाभार्थ्यांना नोटीस देऊन सुनावणी घेण्यात आली होती. त्यापैकी विक्री केल्याची माहिती प्राप्त झालेल्या पाच लाभार्थ्यांपैकी एका लाभार्थ्यांचा खुलासा मान्‍य झाला. उर्वरित लाभार्थींना आयुक्त राजेश पाटील यांच्याकडे प्रत्यक्ष सुनावणीसाठी ५ मार्च २०२२ रोजी बोलविण्यात आले होते. या सुनावणीसाठी २ लाभार्थ्यांनी उपस्थित राहून आपले म्हणणे सादर केले. तर जिलानी शमशुद्दीन अन्सारी इमारत क्रमांक ए-३३ सदनिका क्रमांक १०३ आणि विजय संभाजी कबाडे इमारत क्रमांक बी १४, सदनिका क्रमांक ५०२ हे अनुपस्थित राहिले. त्यांनी आपले म्हणणे सादर केले नाही. या लाभार्थ्यांनी अटी व शर्थींचा भंग केल्याने त्यांचा घरकुल योजनेतील सदनिकेचा लाभ रद्द करण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले.

दरम्यान, महापालिकेकडून आजवर १३९ इमारतीचे वाटप करण्यात आले. ५८३८ लाभार्थींना सदनिकेचा ताबा देण्यात आला. या लाभार्थींबरोबर करारनामा झाला आहे. सदनिकेचा ताबा मिळाल्यानंतर १० वर्षापर्यंत ती सदनिका कोणासही विकू शकत नाही. या सदनिकेवर पिंपरी चिंचवड महापालिका, नवनगर विकास प्राधिकरण, सहकारी सोसायटीच्या पूर्वसंमतीशिवाय गहाण, दान किंवा तारण आदी बोजा उत्पन्न करता येणार नाही. घरकुल योजनेतील लाभार्थ्याने योजनेअंतर्गत मिळालेली सदनिका कोणत्याही व्यक्तीला भाड्याने, भाडेकरारनाम्याने दिल्याचे अथवा विकल्याचे निदर्शनास आल्यावर सदनिकेचा ताबा रद्द करण्यात येईल. तसेच त्यांच्यावर महापालिकेची फसवणूक केल्याबाबत फौजदारी कारवाई केली जाईल. भरलेली सर्व रक्कम जप्त करण्यात येईल, अशी तरतूद आहे. आर्थिकदृष्‍ट्या दुर्बल घटकांसाठी राबविलेल्या या योजनेमधील सदनिका भाड्याचे दिल्याचे महापालिकेच्या संमतीशिवाय अटीशर्थींचा भंग करून सदनिका विक्री केल्याचे निदर्शनास आल्यास लाभ रद्द करण्याचे जाहीर केले होते. त्यानुसार हा दोघांवर कारवाई केली आहे.