पुणे - आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक वर्गातील नागरिकांसाठी शहरात स्वस्तात सुमारे 20 हजार घरे उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या विकास आराखड्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी सुमारे 37 आरक्षणे ठेवली आहेत. त्यासाठीचे भूखंड महापालिकेने ताब्यात घेतल्यावर या घरांसाठीचे काम सुरू होणार आहे; मात्र त्यासाठी महापालिका प्रशासन किती तत्परतेने वाटचाल करणार, यावर घरांचे भवितव्य अवलंबून असेल. 

राज्य सरकारने शहराचा प्रारूप विकास आराखडा बुधवारी मंजूर केला. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक वर्गातील नागरिकांच्या घरांसाठी 37 आरक्षणे ठेवली आहेत. आरक्षित भूखंडांचा महापालिकेने ताबा घ्यायचा आहे. त्यासाठी संबंधितांना रोख किंवा हस्तांतरीय विकास हक्क (टीडीआर) स्वरूपात मोबदला द्यायचा आहे. त्यानंतर त्या भूखंडांवर "म्हाडा' किंवा महापालिकेच्या माध्यमातून प्रत्येकी सुमारे 300 चौरस फुटांची घरे उभारायची आहेत. घरे वाटपासाठी अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांचे अर्ज मागवून घ्यायचे आहेत. त्यातून लॉटरी पद्धतीने घरांचे वाटप होऊ शकते. या प्रक्रियेतून शहरात सुमारे 20 हजार घरे उपलब्ध होऊ शकतील. विकास आराखडा मंजूर झाल्यावर त्यासोबतची विकास नियंत्रण नियमावली (डीसी रुल) अद्याप मंजूर झालेली नाही; मात्र डीसी रुलमध्ये त्यासाठी किमान 2. 5 चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) देण्यात आला आहे, असे प्रशासकीय सूत्रांनी स्पष्ट केले. त्याशिवाय व्यावसायिक वापराचा टीडीआर, प्रीमियम टीडीआर वापरून सुमारे तीन एफएसआयच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक वर्गातील नागरिकांसाठी घरे साकारली जातील, असे प्रशासकीय सूत्रांनी नमूद केले. 

- आर्थिक दुर्बलांसाठी घरांची आरक्षणे : हडपसर, पाषाण, मुंढवा, येरवडा, धानोरी, घोरपडी, पर्वती, कोथरूड, लोहगाव, बिबवेवाडी आदी भागांत 37 ठिकाणी 
- घरांसाठी उपलब्ध क्षेत्र - 20 हेक्‍टर ः सुमारे 50 एकर 
- घरांची अंदाजे संख्या - सुमारे 20 हजार 
- घरांचा संभाव्य आकार - 300 चौरस फूट 

नीता चाळके (मशाल) - आर्थिक दुर्बलांसाठी घरांचे आरक्षणे ठेवणे, ही बाब स्वागतार्ह आहे; परंतु आरक्षित जागांचा ताबा महापालिकेने तत्परतेने घेणे, त्यावर परवडणारी घरे उभारण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू करणे आवश्‍यक आहे, तरच आरक्षणांचा उपयोग होईल. ही घरे लाभार्थ्यांपर्यंत पोचण्यासाठी राजकीय आणि प्रशासकीय इच्छाशक्तीही आवश्‍यक आहे. 

प्रशांत वाघमारे (नगर अभियंता) - एक एकर जागेपेक्षा अधिक मोठ्या गृहयोजनेत 20 टक्के परवडणारी घरे देण्याची तरतूद करणारी पहिला महापालिका पुण्याची आहे. तसेच झोपडपट्टी पुनर्विकासाच्या योजनेलाही (एसआरए) आता गती मिळेल. त्यातच परवडणाऱ्या घरांसाठी आता आरक्षणे ठेवली आहेत. डीसी रुलच्या माध्यमातून त्यांचा विकास करता येईल. त्यासाठी प्रशासकीय पाठपुरावा करण्यात येईल. 

संदीप महाजन (वास्तुविशारद) - शहरातील झोपडपट्टीत सुमारे 40 टक्के नागरिक राहतात. त्यांना पक्की घरे उपलब्ध होतील, यासाठी अथक प्रयत्नांची गरज आहे. शहराच्या विकास योजनेत परवडणाऱ्या सुमारे 25 टक्के घरांची आवश्‍यकता आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आराखड्यातील आरक्षणे, हे पहिले पाऊल आहे, असे म्हणता येईल.