पुणे - मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठविण्याच्या मागणीसाठी समाजातील नागरिकांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना पत्रे पाठविण्यास सुरुवात केली आहे. आत्तापर्यंत न्यायाधीशांना पाच हजार पत्रे पाठविण्यात आली आहेत. इतर मागास वर्गांच्या विद्यमान आरक्षणाचा पूर्वविचार करावा, अशी सूचना राज्य शासनाला देण्याची मागणीही त्यात केली आहे.

पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या पटेल रुग्णालयात बसविणार ऑक्सिजन टँक

पत्र पाठविण्यासाठी...

• एसइबीसी वेल्फेअर असोसिएशनकडून ॲड. श्रीराम पिंगळे यांच्यामार्फत हस्तक्षेप याचिका दाखल.
• मराठा कुटुंबातून किमान एक पत्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना पाठवावे, असे असोसिएशनचे आवाहन
• असोसिएशनच्या समग्र पत्रात आरक्षणास स्थगिती देताना दुर्लक्षित केलेले आणि घटनात्मक मुद्दयांची माहिती
• हे पत्र पीडीएफ स्वरूपात व्हॉट्‌सॲप व फेसबुकद्वारे उपलब्ध 
• या पत्राची प्रिंट काढून त्यावर सही करून, नाव, गाव, मोबाईल क्रमांक, आधार कार्ड क्रमांक इत्यादी माहिती व आधार कार्डाची झेरॉक्‍स जोडून ‘मा. रजिस्ट्रार, सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली’ या पत्त्यावर पाठवली जात आहेत.

Video: आता सिगारेटची थोटकंही मोजली जाणार; पुण्यात 'चॉक फॉर शेम' मोहिम

एक लाख पत्रांचा संकल्प 
आतापर्यंत पाच हजारांहून अधिक पत्रे रजिस्टर पोस्टाने व मेलद्वारे पाठविण्यात आली आहेत. सुमारे दोन हजार मराठा बांधवांनी ऑनलाइन साईनद्वारे या पत्राला समर्थन दिलेले आहे. किमान एक हजार मराठा युवक पोस्टाने पत्र पाठविण्यासाठी प्रत्यक्ष पाठपुरावा करीत आहेत. प्रत्येक मराठा कुटुंबातून किमान एक अशी एक लाख पत्रे पोस्टाने पाठविण्याचा संकल्प मराठा युवकांनी केला आहे.

मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकार अकार्यक्षम आहे. सरकारी पातळीवर स्थगिती उठविण्याचा विषय सध्या विस्मरणात गेला आहे. मराठा समाजाच्या विविध संघटना व नेते यांच्या माध्यमातून अनेक बैठका झाल्या. चर्चा झाल्या; पण स्थगिती काही उठली नाही. राज्य प्रशासनाने मराठा मुलांचा घात करण्याची सुपारी घेतली आहे.  
-प्रा. डॉ. बाळासाहेब सराटे, निमंत्रक, एसइबीसी वेल्फेअर असोसिएशन

Edited By - Prashant Patil