पुणे - ग्राहकांना सदोष सेवा पुरवली म्हणून ग्राहक मंचाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी न करणाऱ्या १९८ सेवा पुरवठादारांना गेल्या तीन वर्षांत जिल्हा ग्राहक मंचाने तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. ग्राहकांची फसवणूक करणे, या कंपनी व संस्थांना चांगलेच महागात पडल्याचे यावरून स्पष्ट होते.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

वस्तू किंवा सेवा विकताना ग्राहकांना मोठं-मोठी आश्‍वासने द्यायची; पण प्रत्यक्षात ती पुरवायची नाहीत, असे प्रकार अनेकदा होतात. त्यामुळे न्याय मिळण्यासाठी ग्राहक मंचात धाव घेतात. मंच तक्रारीची सत्यता तपासून तक्रारदारांना भरपाईचे आदेश देते. २०१७ ते २०१९ दरम्यान दाखल ५३५ पैकी १९८ प्रकरणांत जिल्हा ग्राहक मंचाने सेवा पुरवठादारांना तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. प्रकरणे निकाली लावण्याचे प्रमाण ३७.०१ टक्के आहे. मंचाकडून देण्यात आलेल्या सुमारे ६० टक्के निकालांची अंमलबजावणी होत नाही. विमा व मोबाईल कंपन्या, बिल्डर आणि इतर संस्थांकडून ग्राहक मंचाने त्यांच्याविरुद्ध दिलेल्या निकालाची अंमलबजावणीसाठी टाळाटाळ केली जाते. मात्र वैयक्तिक स्वरूपाच्या दाव्यांत निकालाची लवकर अंमलबजावणी होते. बिल्डर आणि विविध कंपन्या जिल्हा ग्राहक न्यायमंचाने दिलेल्या निकालाच्या विरोधात राज्य ग्राहक आयोगाकडे अपील करतात, असे अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे कायदा सल्लागार श्रीकांत जोशी यांनी सांगितले.  

वर्ष       मागील प्रलंबित     दाखल      निकाली      प्रलंबित     निकालाचा टक्का
२०१७          ०                  २५९           १२०            १३९       ४६.३३
२०१८         १३९               १६९            ५१             ११८       ३०.१८
२०१९         २५७               १०७            २७             ८०         २५.२३

तक्रारदारांनी फौजदारी स्वरूपाची दाद मागितल्यानंतर अर्जाची पडताळणी करण्यात येते. त्यानंतर पोलिसांमार्फत विरुद्ध पक्षास समन्स पाठवले जाते. समन्स बजावणीनंतर विरुद्ध पक्ष हजर राहिल्यास त्यास आदेशपूर्तीबाबत जाब विचारला जातो. दोन्ही पक्षांचे तोंडी युक्तिवाद घेऊन अंतिम निर्णय पारित केला जातो. राज्य आयोगाच्या नवीन नियमांमुळे कलम २७ च्या अर्जाची प्रक्रिया सुलभ झाली आहे.
- उमेश जावळीकर, अध्यक्ष, पुणे जिल्हा ग्राहक मंच