पुणे - सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने अनुदानित व विनाअनुदानित सर्वच अभ्यासक्रमांची शुल्कवाढ केली आहे. मात्र, महाविद्यालयांनी ठरवून दिलेल्या शुल्काऐवजी अन्य कोणत्याही कारणाने विद्यार्थ्यांकडून अधिकचे पैसे घेतले, तर त्यांच्यावर थेट कारवाई केली जाईल, असे विद्यापीठाने स्पष्ट केले आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

पुणे विद्यापीठाने नवीन विद्यापीठ कायद्यानुसार अभ्यासक्रमांच्या शुल्क निश्‍चितीसाठी माजी कुलगुरू डॉ. आर. एस. माळी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. २०११-१२ पासून अनेक महाविद्यालयांनी शुल्कवाढ केली नव्हती. या काळात प्रशासकीय खर्च, देखभाल खर्च, प्रयोगशाळेचे साहित्य यात वाढ झालेली असून प्राध्यापक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना चांगले वेतन देता यावे याचा विचार करून शुल्कवाढ करणे गरजेचे असल्याची शिफारस केली होती. हा अहवाल व्यवस्थापन परिषदेने मान्य केल्याने २०२०-२१च्या शैक्षणिक वर्षापासून ही शुल्कवाढ लागू होणार आहे. पुणे, नगर, नाशिक जिल्ह्यांमधील विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालयांना ही वाढ लागू होणार आहे. 

पुणे : एकतर्फी प्रेमातून त्याने तिच्यासमोरच झाडली गोळी...

समितीचे अध्यक्ष डॉ. माळी म्हणाले, ‘‘पुणे विद्यापीठात विनाअनुदानित महाविद्यालयांची संख्या मोठी आहे, तेथील विद्यार्थ्यांना चांगल्या सुविधा व प्राध्यापकांना चांगले वेतन मिळावे यासाठी ही रचना करण्यात आली आहे. यामध्ये साधारणतः १० ते २० टक्के शुल्कवाढ झाली आहे. विद्यापीठाने ठरवून दिलेले शुल्कच महाविद्यालयांना घ्यावे लागेल. याचे उल्लंघन करून जास्त शुल्क घेतल्यास महाविद्यालयावर कारवाई केली जाईल.’’ 

लघुशंकेसाठी थांबले अन् 5 जणांसाठी टेम्पो ठरला कर्दनकाळ

‘‘समितीने अभ्यासपूर्ण शुल्कासंदर्भात निर्णय घेतला आहे. शुल्कवाढ न म्हणता शुल्कनिश्‍चिती म्हणून याकडे पाहणे योग्य ठरेल. या निर्णयाने सर्व महाविद्यालयांतील अभ्यासक्रमांच्या शुल्कात एकसंधता आली आहे,’’ असे प्रकुलगुरू डॉ. एन. एस. उमराणी यांनी सांगितले.  

विद्यार्थ्यांनो, All The Best; दहावीची परीक्षा उद्यापासून

एक अभ्यासक्रम एक शुल्क
पुणे विद्यापीठाशी संलग्न संस्थांमधील अनुदानित व विनाअनुदानित महाविद्यालयांसाठी अभ्यासक्रमासाठी शुल्क निश्‍चीत केले आहे. यामध्ये अनुदानित किंवा विनाअनुदानित संबंधित अभ्यासक्रमाचे शुल्क संपूर्ण विद्यापीठात एकच असणार आहे. महाविद्यालयानुसार शुल्कात बदल होणार नाही. जर हे शुल्क महाविद्यालयांना कमी वाटत असेल, तर त्यांना पुढच्या वर्षी शुल्कवाढीचा प्रस्ताव सादर करता येईल. यंदा विद्यापीठाने ठरवून दिलेलेच शुल्क घ्यावे लागणार आहे.

पुनर्मूल्यांकन शुल्काबाबत विद्यापीठाचे धरसोडीचे धोरण
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचा खर्च वाढत असल्याने व्यवस्थापन परिषदेकडून पुनर्मूल्यांकन आणि उत्तरपत्रिकेच्या छायांकित प्रतींच्या शुल्कात वाढ केली जाते; पण त्यानंतर पुन्हा शुल्क कमी केले जात असल्याचे आतापर्यंतच्या निर्णयावरून स्पष्ट झाले आहे. या धरसोडीच्या धोरणामुळे या शुल्कांबाबत विद्यापीठ कायम वादाच्या भोवऱ्यात आहे. 

पुणे विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेने २००२ मध्ये दर दोन वर्षांनी परीक्षा विभागातील शुल्कात १० टक्के वाढ करावी, असा निर्णय घेतला होता. त्याची काही वर्षे अंमलबजावणी झाली. त्याला झालेल्या विरोधामुळे त्याची अंमलबजावणी बंद केली. २००९ मध्ये तत्कालीन राज्यपालांनी विद्यापीठाने स्वतःचे उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण केले पाहिजेत, त्यातून किमान २० टक्के निधी वाढला पाहिजे, अशा सूचना दिल्या होत्या. 

दरम्यान, विद्यापीठाचे शुल्क कमी असल्याचे समोर आल्यानंतर २०१३ मध्ये अचानक उत्तरपत्रिकेच्या छायांकित प्रतीसाठी तब्बल ५०० रुपयांचे शुल्क निश्‍चित केले, त्यावरूनही आंदोलन सुरू झाल्याने हे शुल्क विद्यापीठाने २०१४ मध्ये ४०० रुपये, २०१५ मध्ये २५० आणि २०१६ मध्ये १०० रुपये केले. गेली तीन वर्षे विद्यापीठाने या शुल्कात वाढ केली नव्हती. 

विविध परीक्षा शुल्क व इतर शुल्कांतून सुमारे १५५ कोटींचे उत्पन्न मिळत आहे.

विद्यापीठाने यापूर्वी विद्यार्थी व संघटनांच्या मागणीमुळे शुल्कवाढ कमी केली होती; परंतु तंत्रज्ञान, मनुष्यबळ यासह सर्वच खर्च वाढले आहेत, त्यामुळे अपरिहार्यतेमुळे शुल्कवाढ करावी लागली आहे. तरीही विद्यापीठाने संपूर्ण भार विद्यार्थ्यांवर टाकलेला नाही, ही कमीत कमी केलेली वाढ आहे.
- डॉ. एन. एस. उमराणी, प्र-कुलगुरू, पुणे विद्यापीठ