दौंड (पुणे) : कोरोनाबाधित तीन रुग्णांवर उपचार करण्यास नकार दिल्याप्रकरणी दौंड शहरातील एका खासगी रूग्णालयावर फौजदारी कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली आहे. साथरोग प्रतिबंधक कायदा आणि आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यातील तरतुदींनुसार दौंड व पुरंदरचे प्रांताधिकारी यांच्या निर्देशानुसार ही कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली. 

शरद पवार पुन्हा ठरले चाणक्य
                   
सरकारने अधिग्रहित केलेल्या रूग्णालयांमध्ये रूग्णांवर उपचारास नकार दिल्याची बाब आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्या निदर्शनास आणून देत पुणे जिल्हा राष्ट्रवादी महिला काॅंग्रेसच्या अध्यक्षा वैशाली नागवडे यांनी दौंडचे तहसीलदार यांच्याकडे या संबंधी कारवाईची लेखी मागणी केली होती. चौकशी दरम्यान कोरोनाबाधितांवर उपचार करण्यासाठी अधिग्रहित करण्यात आलेल्या दौंड शहरातील पिरॅमिड रूग्णालयाविरूध्द ही कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

राष्ट्रवादीच्या आमदाराकडून सरकारला घरचा आहेर... 

या रुग्णालयाने २९ जुलै ते २ आॅगस्ट या कालावधीत रूग्णालयाने दौंड शहरातील दोन व यवत (ता. दौंड) येथील एका रूग्णावर उपचारास नकार दिला होता. त्याबाबत संबंधित रूग्णांच्या वतीने तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर दौंड व पुरंदर उप विभागाचे प्रांताधिकारी प्रमोद गायकवाड यांनी दौंड उप जिल्हा रूग्णालय अधीक्षक यांना प्राथमिक तपास अहवाल अर्ज (एफआयआर) दाखल करण्याचे निर्देश दिले. त्याप्रमाणे डॅा. संग्राम डांगे यांनी ३ आॅगस्ट रोजी दौंडचे पोलिस निरीक्षक यांच्याकडे एका अर्जाद्वारे फौजदारी कारवाई प्रस्तावित केली आहे. 

पुण्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा
                   
दरम्यान, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. अशोक नांदापूरकर यांनी याबाबत प्राप्त तक्रारींच्या आधारे ३ आॅगस्ट रोजी दौंड शहरातील अधिग्रहित केलेल्या रूग्णालयांची समक्ष पाहणी केली. कर्तव्यात कसूर करणाऱ्यांविरूध्द कारवाई करण्याची स्पष्ट सूचना संबंधित आरोग्य अधिकाऱ्यांना दिली आहे. अधिग्रहित रूग्णालये ही महात्मा फुले जन आरोग्य योजनांतर्गत नोंदणीकृत असल्याने कोरोनाबाधितांवर उपचार करताना विहित शुल्कांपेक्षा पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट (पीपीइ कीट) किंवा अन्य कारणांखाली कोणतेही अतिरिक्त शुल्काची आकारणी होणार नाही, याची काळजी घेण्याची सूचना डॅा. नांदापूरकर यांनी संबंधितांना केली आहे.