पुणे : जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या शेतकऱ्यांची शेती ओलिताखाली आणण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाच्यावतीने मागासवर्गीय आणि आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी ३०५ विहीरी मंजूर करण्यात आल्या आहेत. या विहीरींची खोदाई आणि बांधकामासाठी प्रत्येकी अडीच लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. 

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा निर्मला पानसरे यांनी ही माहिती दिली. एकूण मंजूर विहिरींपैकी अनुसूचित जाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी १०३ तर, आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी २०२ विहीरी मंजूर करण्यात आल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

दरम्यान, या मंजूर विहिरींपैकी २६५ विहीरींची कामे सुरू करण्यात आली आहेत. यापैकी ९३ विहीरी पूर्ण झाल्या आहेत. उर्वरीत १४९ विहिरींची कामे प्रगतीपथावर आहेत. 

- डॉ. अमोल कोल्हे यांनी सांगितली आरोग्यासाठी पंचसूत्री; वाचा सविस्तर

पुणे जिल्ह्यातील अनुसुचित जाती (नवबौद्धासह), जमातीमधील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ व्हावी. त्यांचे जीवनमान उंचावावे आणि ते आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण व्हावेत, या उद्देशाने या शेतकऱ्यांना विहीर खोदाईसाठी अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येते. 

यानुसार अनुसूचित जातीच्या शेतकऱ्यांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन व अनुसुचित जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना आणि राष्ट्रीय कृषी योजनेअंतर्गत पुणे विहीरींसाठी १०० टक्के अनुदान देण्यात येते. 

- आणखी वाचा - पुण्यावर प्रेम करणारे राज ठाकरे, शहराशी वेगळं नातं!

या योजनेंतर्गत नवीन विहिरीसाठी प्रत्येकी २ लाख ५० हजार रुपये, जुनी विहीर दुरुस्त करणे, विहिरीतील बोअरवेल, वीजजोडणी आकार, पाणीपंप संच, शेततळ्याचे प्लास्टिक सूक्ष्म सिंचन संच या बाबींसाठी मिळून प्रत्येकी  ३ लाख ५० हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येते. 

दरम्यान, कृषी व पशुसंवर्धन सभापती बाबुराव वायकर यांच्या हस्ते पूर्ण झालेल्या ९३ विहिरींचे जलपूजन करण्यात आले. मावळ तालुक्यातील सावळा येथील शेतकरी सदाशिव चंद्रकांत डोंगे यांच्या विहीरीवर हे जलपूजन करण्यात आले.

- दरमहा 10 हजार स्टायपेंड अन् मोफत प्रशिक्षणही; तरुणांसाठी आहे रोजगाराची संधी!

पावणेआठ कोटींचा निधी - पानसरे

जिल्ह्यातील आदिवासी आणि मागासवर्गीय शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी विहीर खोदाई करण्यासाठी ७ कोटी ६२ लाख ५० हजार रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. यापैकी  आतापर्यंत ४ कोटी ३२ लाख  रुपयांचे अनुदान वाटप करण्यात आल्याचे जिल्हा परिषद अध्यक्षा निर्मला पानसरे यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया :- 

जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागामार्फत विहीर खोदाईसाठी अडीच लाख रुपयांचे अनुदान मिळाले. यामुळे माझी शेती सिंचनाखाली आली. मागासवर्गीय शेतकऱ्यांसाठी ही फारच उपयुक्त योजना आहे.
- खंडू ढमढेरे, देऊळगाव राजे, ता. दौंड.

डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेतून मला विहीर मंजूर झाली होती. यासाठी अडीच लाख रुपयांचे अनुदान मिळाले आणि विहीरीचे कामही पुर्ण झाले आहे. ही मागासवर्गीय शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त योजना आहे.
- संतोष वेताळ, न्हावरे, ता. शिरुर.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप