नारायणगाव (पुणे) : नव्या कृषी कायद्याला विरोध करण्यासाठी शेतकरी संघटनांच्या वतीने मंगळवारी (ता.८) पुकारण्यात आलेल्या भारत बंदला जुन्नर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा पाठिंबा आहे. यामुळे मंगळवारी जुन्नर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सर्व उपबजार बंद ठेवण्यात येणार आहेत, अशी माहिती सभापती संजय काळे यांनी दिली.

- पुणे: कोरोनाची स्थिती नियंत्रणात पण...; काय म्हणाले जिल्हाधिकारी?​

सभापती काळे म्हणाले, केंद्र सरकारने सप्टेंबर २०२० मध्ये केलेल्या तीन कृषी कायद्यामूळे शेतकरी हीत धोक्यात आले आहे. या कायद्यानुसार कंपनी ते शेतकरी शेतमालाच्या खरेदी विक्रीचे करार होणार आहेत. यामध्ये शेतमालाचे पैसे मिळण्याची हमी नाही. सद्यस्थितीतसुद्धा शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल विक्री करण्याचा आणि निर्यात करण्याचा अधिकार आहे. नव्या कायद्यामुळे कंपन्याकडून शेतकऱ्यांची आर्थिक फसवणूक होण्याचा धोका आहे. यापूर्वी वेफर तयार करणाऱ्या कंपन्यानी बटाटा उत्पादक शेतकऱ्यांशी करार करून आर्थिक फसवणूक केल्याची उदाहरणे आहेत.

- Farmers Protest: बारामतीतील व्यापारी-व्यावसायिकांचा 'भारत बंद'ला पाठिंबा​

काही निर्यातदार कंपन्यानी द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांची फसवणूक केली आहे. शेतमालाच्या आर्थिक वसुली करण्यासाठी भांडवलदार कंपनीच्या विरोधात न्यायालयात दावा दाखल करणे शेतकऱ्यांना शक्य होत नाही. सद्यस्थितीत बाजार समित्या शेतकऱ्यांच्या पैशाची हमी घेत असल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक फसवणूक होत नाही.

नव्या कायद्यामूळे बाजार समित्यांचे अस्तित्व धोक्यात येणार असल्याने शेतकरी अडचणीत येणार आहे. बाजार समित्या बंद झाल्यास कंपन्याची मक्तेदारी सुरू होण्याचा धोका आहे. नवीन कृषी कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे असल्याचा भास निर्माण केला जात आहे.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

(Edited by: Ashish N. Kadam)