पुणे : राज्य सरकारने शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेश प्रक्रियेबाबत स्पष्ट धोरण निश्चित न केल्याने पालक संभ्रमात आहेत. त्यामुळे शिक्षण विभागाने त्वरीत पहिली सोडतीतील प्रवेश निश्चिती करावेत आणि दुसरी सोडत लवकरात लवकर जाहीर करावी. अन्यथा रस्त्यावर उतरल्याशिवाय आणि कायद्याची लढाई लढल्याशिवाय शांत बसणार नाही, असा इशारा महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे शहराध्यक्ष कल्पेश यादव यांनी निवेनदनाद्वारे दिला आहे.

- इंजिनिअर तरुणाने शेतीचा नाद केला, लॉकडाउनमध्ये कमावले 13 लाख

राज्य सरकारचे सध्याचे धोरण एकंदरीत संभ्रमाचे आणि चिंता वाढवणारे आहे. शिक्षण विभागाने आरटीई प्रवेशाबाबत गेल्या दोन महिन्यात कोणत्याही प्रकारचा निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे या प्रवेश प्रक्रियेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. १७ मार्च २०२० रोजी पहिली सोडत करण्यात आली खरी, पण त्यानंतर ३१ मार्च २०२० रोजी कागदपत्र पडताळणी करत प्रवेश निश्चित करण्याची मुदत होती. 

- कोरोनामुळे पुण्यातील नामांकित शिक्षण संस्थाही हतबल; संस्था प्रमुखांनी मांडली कैफीयत!

परंतु लाॅकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर आरटीई प्रवेश प्रक्रिया बारगळली असून आतापर्यंत कुठलाच निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे सरकारने त्वरित पहिल्या सोडततील प्रवेश निश्चितीसाठी यंत्रणा उभी करावी. तसेच दुसरी सोडत तातडीने जाहीर करत रिक्त जागांवरील प्रवेश निश्चितीसाठी धोरण स्पष्ट करून पालकांचा गोंधळ दूर करावा, असे निवेदनात म्हटले आहे.

- 'आमची परीक्षा घेण्याची तयारी, पण...'; शिक्षण संस्थांनी भूमिका केली स्पष्ट!

"शिक्षण ही कोणत्या एका वर्गाची मक्तेदारी नसून त्यावर समाजातील प्रत्येकाचा अधिकार आहे. त्यामुळे एक जरी विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहिला तरी मनविसे ते खपवून घेणार नाही. त्यामुळे सरकारने या प्रवेश प्रक्रियेला गती द्यावी,असे यादव यांचे म्हणणे आहे.''

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा