पुणे : जिल्हा नियोजन समितीकडून पुणे जिल्हा परिषदेला उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या चालू आर्थिक वर्षातील वार्षिक निधीत तब्बल ९७ कोटी १८ लाख ३२ हजार रुपायांची कपात करण्यात आली आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेला आता येत्या मार्चअखेरपर्यंत केवळ २२९ कोटी २० लाख ९३ हजार रुपयांचाच निधी उपलब्ध होणार आहे. कोरोनासाठी सुमारे १०० कोटींहून अधिक निधी खर्च झाला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या निधीला ही कात्री लागली आहे.

- कोरेगाव भीमा शौर्यदिन: यंदा विजयस्तंभाला घरातूनच अभिवादन करा​

पुण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी जिल्ह्याच्या वार्षिक आराखड्यातील प्रस्तावित तरतुदी आणि योजनांचे पुनर्नियोजन केले आहे. त्यात झेडपीच्या पशूसंवर्धन, ग्रामपंचायत, छोटे पाटबंधारे विभाग, ग्रामीण रस्ते, इतर जिल्हा मार्ग, यातल्या स्थळ विकास, शिक्षण आणि आरोग्य आदी विभागांच्या निधीला कात्री लावण्यात आली आहे.

पुर्वनियोजनानुसार पुणे जिल्हा परिषदेच्या सर्व विभागांना मिळून ३२६ कोटी ३९ लाख २५ हजार रुपयांचा निधी उपलब्ध होणार होता. परंतु लॉकडाउनमुळे राज्याची अर्थव्यवस्था डळमळीत झाल्याचे कारण पुढे करत, यापैकी ३३ टक्केच निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याची घोषणा राज्य सरकारने केली होती. परंतु पुन्हा या निर्णयात बदल करून १०० टक्के नियोजन करण्यास सांगण्यात आले होते. 

- Farmers Protest: अंबानींच्या ऑफिसवर मोर्चा काढणार; राजू शेट्टींनी फुंकलं रणशिंग​

विभागनिहाय निधी कपात रुपयांत :

- पशूसंवर्धन - २ कोटी १० लाख.

- ग्रामपंचायत - ६ कोटी ९४ लाख ३२ हजार.

- छोटे पाटबंधारे विभाग - २२ कोटी ९ लाख.

- सौरऊर्जा - १ कोटी.

- ग्रामीण रस्ते - १४ कोटी.

- इतर जिल्हा मार्ग - ४ कोटी.

- यात्रा स्थळ विकास - ४ कोटी.

- शिक्षण - १४ कोटी 

- आरोग्य - २४ कोटी.

- हातपंप देखभाल, दुरुस्ती - ५ लाख.

- अंगणवाडी बांधकाम - ५ कोटी.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

(Edited by: Ashish N. Kadam)