पुणे : प्रशासनातील कामांबाबतची माहिती नागरिकांना मिळण्यासाठी या प्रक्रियेतील महत्त्वाची व्यक्ती असलेल्या विभागीय माहिती आयुक्तांची पूर्णवेळ नियुक्ती गेल्या दोन वर्षांपासून रखडली आहे. त्यामुळे पुणे, सोलापूर, सातारा, सांगली आणि कोल्हापूर येथील 15 हजार तक्रारींच्या सुनावणीवर परिमाण झाला असून नागरिकांना माहिती मिळण्यास उशीर होत आहे.

नाशिक आणि नागपूर विभागातील आयुक्तांची देखील हीच स्थिती आहे. राज्यातील अनेक आयुक्तांचा कार्यकाळ 2018 साली संपला आहे. त्यानंतर अतिरिक्त प्रभार देवून या विभागाचे काम सुरू आहे. मात्र त्यातून जलद कामकाज होण्यास अडचणी येत आहेत. नवीन आयुक्तांची नियुक्ती रखडल्याने राज्यात सुमारे 50 हजार हून अधिक द्वितीय अपील प्रलंबित आहेत. तर तक्रारींची संख्या सात हजारांच्या घरात गेली आहे. पुणे विभागात तक्रारी आणि द्वितीय अपिले मिळून सुमारे 15 हजार प्रकरणे रेंगाळली आहेत.

- महाराष्ट्राच्या पोरींनी इतिहास घडवला; राजपथावर परेडसाठी तिघींची निवड

आत्तापर्यंत ही प्रक्रिया झाली :
माहिती आयुक्तांच्या नियुक्तीबाबत जुलै 2019 मध्ये जाहिरात काढण्यात आली होती. नियुक्तीच्या प्रक्रियेसाठी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश मोहित शहा यांच्यासह तिघांची कमिटी स्थापन करण्यात आली आहे. या पदासाठी अर्ज केलेल्यांकडून कायद्यातील नवीन तरतुदी मान्य असल्याचे प्रमाणपत्र देखील घेण्यात आले आहे. त्यांची मुदत मार्चमध्ये संपली आहे. मात्र त्यानंतर कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्याने नियुक्तीची प्रक्रिया देखील थंडावली आहे.

- Corona Vaccination: पुणे जिल्ह्यात तीन ठिकाणी पार पडली कोरोनाची 'ड्राय रन'!​

उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल :
नियुक्ती रखडल्याने या प्रश्‍नी लढा देणा-या काही माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. त्यावर राज्य सरकारने सहा जानेवारीपर्यंत म्हणणे मांडावे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. दरम्यान निवड कमिटीची बैठक होऊन आयुक्तांची नावे निश्‍चित झाली आहेत. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि विरोधीपक्ष नेत्यांनीही ती नावे अंतिम केल्यानंतर ते राज्यपालांकडे पाठवले जातील. त्यानुसार नियुक्तीचे आदेश निघतील, अशी माहिती माहिती अधिकार क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांनी दिली.

- पुणे : शाळांचे टाळे सोमवारी उघडणार; मनपा आयुक्तांनी दिले स्पष्टीकरण!​

अर्ज केल्यानंतर 30 दिवसांत माहिती मिळणे अपेक्षित असते. मात्र सध्या दोन ते अडीच वर्ष थांबावे लागत आहे. त्यामुळे माहिती मिळाली तरी त्याचा उपयोग होत नाही. याचा परिमाण म्हणून द्वितीय अपील करण्याची संख्या कमी झाली आहे. तर सुनावणी होत नसल्याने अधिकारी देखील आता माहिती देण्यास टाळाटाळ करीत अपिलात जा असे सांगत आहेत. त्यामुळे या कायद्याचा मुळ हेतू नष्ट होत चालला आहे.
- विवेक वेलणकर, माहिती अधिकार कार्यकर्ते

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

(Edited by: Ashish N. Kadam)