पुणे : जायका प्रकल्पाच्या सुधारित १ हजार ५११ कोटी रुपयांच्या आणि भविष्यात प्रकल्पाचा आणखी खर्च वाढल्यास त्यास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीत सोमवारी काही मिनिटांमध्ये मान्य करण्यात आला. वास्तविक विलंबामुळे प्रकल्पाचा खर्च वाढल्याची कबुली खुद्द महापालिका प्रशासनाने दिली असताना त्याचा जाब न विचारता समितीने मान्यता कशी दिली, असा प्रश्‍न उपस्थितीत केला जात आहे. त्यामुळे प्रशासनाबरोबरच समितीच्या कारभारावर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

शहरातील शंभर टक्के सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या जलशक्ती मंत्रालय आणि जपान सरकारच्या मदतीने महापालिकेने जायका प्रकल्पाचे काम हाती घेतले आहे. या प्रकल्पासाठी महापालिकेने यापूर्वी निविदा काढल्या होत्या; परंतु त्या जादा दराने आल्याची ओरड करीत त्या रद्द करण्यात आल्या. त्यानंतर फेरनिविदा काढण्याची परवानगी जायका आणि केंद्र सरकारकडे मागविली होती. त्यास तत्त्वतः: मान्यता मिळाल्याने महापालिकेने निविदा काढण्यासाठी प्रकल्पाचे सुधारित इस्टिमेट तयार करून त्यास, तसेच भविष्यात या प्रकल्पासाठीचा खर्च वाढल्यास (७२ ब नुसार) त्यास स्थायी समितीच्या माध्यमातून सर्वसाधारण सभेपुढे जाण्यासाठीचा प्रस्ताव ठेवला होता.

दरम्यान, काल सजग नागरिक मंचाने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात या प्रकल्पात अनेक त्रुटी असल्याचे उघडकीस आले होते. तसेच प्रशासनाकडून झालेला विलंब आणि त्यामुळे वाढलेल्या खर्चाची कबुली देखील या कार्यक्रमात मलःनिस्सारण विभागाचे अधिक्षक अभियंता जगदीश खानोरे यांनी दिली होती.

हेही वाचा - Pune Corona : पुण्यात नियमांचे पालन करत करावी लागणार खासगी वाहतुक

या पार्श्‍वभूमीवर आज स्थायी समितीच्या बैठकीपुढे हा प्रस्ताव मान्यतेसाठी आला होता. समितीच्या बैठकीत प्रकल्पाला झालेला विलंब आणि त्यामुळे वाढलेला खर्च, त्याला जबाबदार कोण यावर चर्चा होईल असे अपेक्षित होते. तसेच यापूर्वीच्या निविदा रद्द का केल्या, रद्द करण्यापूर्वी स्थायी समिती अथवा सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेण्याची आवश्‍यकता प्रश्‍नाला का वाटली नाही, याबद्दल जाब प्रशासनाला विचारला जाईल, असे अपेक्षित होते; परंतु यावर कोणतीही चर्चा न होताच त्यास समितीकडून मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे चर्चा न करता समितीने मौन का धरले, याबाबत आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे.

''जायका प्रकल्पासंदर्भात कार्यपत्रिका असलेल्या वाढीव खर्चाच्या इस्टिमेटला आणि तसेच ७२ ब नुसार भविष्यातील वाढीव खर्चाच्या प्रस्तावास समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.''
-हेमंत रासने, अध्यक्ष, स्थायी समिती, पुणे महापालिका

हेही वाचा - पुण्यात न्यायाधीशानेच घेतली 50 हजारांची लाच; जामीनावर झाली सुटका